मंगळवार, १७ नोव्हेंबर, २०२६

 

#मंत्रिमंडळनिर्णय (भाग-२)



एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या सुधारणेनुसार यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किंमतीच्या १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्याचा समावेश झोन-१ मधील जिल्ह्यांमध्ये करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.


राज्याचे नवीन एकात्मिक व शाश्वत धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत वस्त्रोद्योग संघटनांनी मागणी केली होती. वस्त्रोद्योगाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सुधारणा मंजूर करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने या धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.


नव्या सुधारणेनुसार ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना १ जून, २०२३ पूर्वी बँकेने कर्ज मंजूर केले असेल तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पाने यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अग्रिम दिले असेल, तथापि, उत्पादन नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ च्या कालावधीत सुरु झाले असल्याने वस्रोद्योग धोरण, २०१८-२३ किंवा एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ यापैकी कोणत्याही एका धोरणांतर्गत लाभ निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.


नवीन धोरणामध्ये विस्तारीकरण करण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षीच्या स्थापित यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किमतीच्या १० टक्के किंवा यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात यावे, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.


वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मधील झोननिहाय वर्गीकरणात बदल करून झोन २ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन १ मध्ये, झोन ३ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन २ मध्ये, झोन ४ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन ३ मध्ये करून झोन ४ रद्द करण्यात आला. तसेच पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या जिल्ह्याचा समावेश झोन-४ मधून झोन १ मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

#मंत्रिमंडळनिर्णय


पालघर जिल्ह्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याचबरोबर जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाचीही स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.


ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट, २०१४ रोजी पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. या जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा समावेश आहे. या अनुषंगाने ठाणे न्यायिक जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा नवीन न्यायिक जिल्हा स्थापन करून जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापन करण्यास उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मान्यता दिली आहे. यानुसार दोन्ही न्यायालयासह जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी नव्याने ७९ पदे निर्माण केली जाणार असून इतर न्यायालयाकडून २९ पदे हस्तांतरित केली जातील. त्याचबरोबर ३९ पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळांच्या सेवा घेतल्या जातील. मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयासाठी नव्याने १६ पदे निर्माण केली जातील तसेच तीन पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतल्या जातील. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी नव्याने पाच पदे निर्माण केली जातील आणि एका पदासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतली जाईल.

#मंत्रिमंडळनिर्णय

#CabinetDecision

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा