बुधवार, १८ नोव्हेंबर, २०२६

 



राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र #प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे देशातील पहिली सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन व्यापार योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे १३ कोटी नागरिकांना स्वच्छ हवेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

#पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकासाचा समतोल साधत उद्योगांच्या सहकार्याने प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना विकसित करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. 

एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत औद्योगिक प्रकल्पांना उत्सर्जन मर्यादेनुसार परवाने दिले जाणार आहेत. उत्सर्जनात अधिक कपात करणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त परवान्यांची विक्री करता येणार असून, इतर उद्योगांना ते खरेदी करता येतील. या बाजाराधारित व्यवस्थेमुळे उद्योगांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच उत्सर्जन नियंत्रण अधिक प्रभावी होणार आहे. 

याच कार्यक्रमात महाराष्ट्र #प्रदूषणनियंत्रण मंडळ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट यांच्यात पर्यावरणीय नियमन व औद्योगिक तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असलेल्या उद्योगांची ओळख पटविणे, तपासणी अधिक प्रभावी करणे आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सक्षम करणे शक्य होणार आहे. 

या उपक्रमांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल, तसेच औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन साधण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.

यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम तसेच शिकागो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक मिल्टन फ्रीडमन, एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे संचालक आणि एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरचे सह-अध्यक्ष प्रा. मायकेल ग्रीनस्टोन उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा