#मंत्रिमंडळनिर्णय (भाग-१)
नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या
शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यात
शस्त्रांच्या प्रकारानुसार आणि संख्येनुसार रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.
स्वयंचलित, अर्धस्वयंचलित, इतर प्रकारची शस्त्रे तसेच
दारुगोळा अशा प्रकारांसाठी बक्षिसांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. ती शस्त्र प्रकारानुसार
सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंत आहे. बक्षिसांची रक्कम मंजूर करण्यासाठी व त्याबाबतची
रक्कमेची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
भारत सरकारने देशातील डावी कडवी विचारसरणी तथा नक्षलवाद
संपुष्टात आणण्याचा निर्धार केला आहे. डाव्या उग्रवादी नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांचा
प्रभाव असलेला रेड कॉरिडॉरचा मनसुबा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या समन्वयामुळे उधळून
लावला गेला आहे. त्यामुळे या रेड कॉरिडॉरच्या पश्चिम सीमेवरील गडचिरोली आणि गोंदिया
हे जिल्हे नक्षलमुक्त झाले आहेत. या भागात आता मोठ्या प्रमाणात विकास प्रकल्प राबविले
जात आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम १ मार्च २०१७
पासून अंमलात आहे. या अधिनियमात विद्यापीठाशी निगडीत विविध विषयांकरिता तरतूद करण्यात
आली आहे. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेल्या बदलाच्या
अनुषंगाने अधिनियमात करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार अधिनियमातील कलम १३(१२) आणि
कलम १००(५)(अ) यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात
आली आहे.
कलम १३(१२)
मधील सुधारणेमुळे राज्याच्या कुलपती यांना संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून
प्र-कुलगुरू यांना हटविता येणार आहे. तर १००(५)(अ) मध्ये विद्यापीठाशी निगडीत बांधकाम
व विकसनाचे काम यापुढे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या
माध्यमातून करता येतील अशी सुधारणा केली जाणार आहे.
या अध्यादेशाच्या प्रारूपात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार
विधि व न्याय विभागास देण्यात आले आहेत.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
#CabinetDecision
.png)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा