बुधवार, १८ नोव्हेंबर, २०२६

 


राज्यातील सर्व मत्स्यकास्तकार, मच्छीमार, मत्स्यव्यावसायिक आणि मच्छीमार संस्थांनी महाडीबीटी २.० (https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/) या प्रणालीवर आधार क्रमांकाद्वारे महाआयडी तयार करून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विविध २४ योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच विभागाच्या २४ लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. त्यामुळे या योजनांसाठी आता महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज करता येणार आहेत.

मत्स्यव्यावसायिकांचे जीवनमान उंचावणे, शाश्वत आर्थिक समृद्धी साधणे, मत्स्यशेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि विशेषतः लहान शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ९ मार्च २०२६ रोजी ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’ला मान्यता दिली. या अंतर्गत भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी सहा राज्यस्तरीय, १९ जिल्हास्तरीय आणि तीन जिल्हास्तरीय योजनांमधील सुधारणा अशा एकूण २८ योजनांचा समावेश आहे. यापैकी चार राज्यस्तरीय, १८ जिल्हास्तरीय आणि दोन जिल्हास्तरीय योजनांमधील सुधारणा अशा एकूण २४ योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यासाठी योजनांची ‘गव्हर्नमेंट प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (जीपीआर) प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे ऑफलाइन सादर करावी लागणार नाहीत. विविध ऑनलाइन डेटाबेसचे एकत्रीकरण करून आवश्यक माहिती स्वयंचलितरित्या उपलब्ध केली जाईल. पडताळणीचे टप्पे आणि आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी झाल्याने लाभार्थ्यांना जलद सेवा मिळेल. प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होतील आणि योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात ऑनलाइन जमा केले जाईल.

मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या मासेमारी परवाना वितरण सेवेसाठीही जीपीआर तयार करण्यात आला आहे. योजनांचे सुलभीकरण, अनावश्यक प्रक्रिया कमी करणे, डिजिटल सेवा उपलब्ध करणे आणि मत्स्यव्यवसायातील उत्पादकता व लाभार्थी सेवांचा विस्तार करणे हा या सुधारणांचा उद्देश आहे.
महाआयडी तयार करताना किंवा योजनांसाठी अर्ज करताना अडचण आल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधावा. महाडीबीटी २.० प्रणालीसंबंधी मदतीसाठी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना कक्षाशी कार्यालयीन वेळेत ०२२-३५२१०५६१ किंवा ०२२-३५१५४०४५ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधावा. पुणे जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, पुणे येथे "मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सहाय्यता कक्ष" स्थापन करण्यात आला असून तयार करणे किंवा ऑनलाईन अर्ज करताना अडचणी आल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यता कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मंगळवार, १७ नोव्हेंबर, २०२६

 

#मंत्रिमंडळनिर्णय (भाग-२)



एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या सुधारणेनुसार यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किंमतीच्या १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्याचा समावेश झोन-१ मधील जिल्ह्यांमध्ये करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.


राज्याचे नवीन एकात्मिक व शाश्वत धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत वस्त्रोद्योग संघटनांनी मागणी केली होती. वस्त्रोद्योगाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सुधारणा मंजूर करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने या धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.


नव्या सुधारणेनुसार ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना १ जून, २०२३ पूर्वी बँकेने कर्ज मंजूर केले असेल तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पाने यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अग्रिम दिले असेल, तथापि, उत्पादन नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ च्या कालावधीत सुरु झाले असल्याने वस्रोद्योग धोरण, २०१८-२३ किंवा एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ यापैकी कोणत्याही एका धोरणांतर्गत लाभ निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.


नवीन धोरणामध्ये विस्तारीकरण करण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षीच्या स्थापित यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किमतीच्या १० टक्के किंवा यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात यावे, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.


वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मधील झोननिहाय वर्गीकरणात बदल करून झोन २ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन १ मध्ये, झोन ३ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन २ मध्ये, झोन ४ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन ३ मध्ये करून झोन ४ रद्द करण्यात आला. तसेच पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या जिल्ह्याचा समावेश झोन-४ मधून झोन १ मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

#मंत्रिमंडळनिर्णय


पालघर जिल्ह्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याचबरोबर जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाचीही स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.


ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट, २०१४ रोजी पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. या जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचा समावेश आहे. या अनुषंगाने ठाणे न्यायिक जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा नवीन न्यायिक जिल्हा स्थापन करून जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापन करण्यास उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मान्यता दिली आहे. यानुसार दोन्ही न्यायालयासह जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी नव्याने ७९ पदे निर्माण केली जाणार असून इतर न्यायालयाकडून २९ पदे हस्तांतरित केली जातील. त्याचबरोबर ३९ पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळांच्या सेवा घेतल्या जातील. मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयासाठी नव्याने १६ पदे निर्माण केली जातील तसेच तीन पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतल्या जातील. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी नव्याने पाच पदे निर्माण केली जातील आणि एका पदासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतली जाईल.

#मंत्रिमंडळनिर्णय

#CabinetDecision

#मंत्रिमंडळनिर्णय (भाग-१)



नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यात शस्त्रांच्या प्रकारानुसार आणि संख्येनुसार रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

स्वयंचलित, अर्धस्वयंचलित, इतर प्रकारची शस्त्रे तसेच दारुगोळा अशा प्रकारांसाठी बक्षिसांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. ती शस्त्र प्रकारानुसार सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंत आहे. बक्षिसांची रक्कम मंजूर करण्यासाठी व त्याबाबतची रक्कमेची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.

भारत सरकारने देशातील डावी कडवी विचारसरणी तथा नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा निर्धार केला आहे. डाव्या उग्रवादी नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांचा प्रभाव असलेला रेड कॉरिडॉरचा मनसुबा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या समन्वयामुळे उधळून लावला गेला आहे. त्यामुळे या रेड कॉरिडॉरच्या पश्चिम सीमेवरील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलमुक्त झाले आहेत. या भागात आता मोठ्या प्रमाणात विकास प्रकल्प राबविले जात आहेत.

#मंत्रिमंडळनिर्णय


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम १ मार्च २०१७ पासून अंमलात आहे. या अधिनियमात विद्यापीठाशी निगडीत विविध विषयांकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने अधिनियमात करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार अधिनियमातील कलम १३(१२) आणि कलम १००(५)(अ) यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कलम १३(१२) मधील सुधारणेमुळे राज्याच्या कुलपती यांना संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून प्र-कुलगुरू यांना हटविता येणार आहे. तर १००(५)(अ) मध्ये विद्यापीठाशी निगडीत बांधकाम व विकसनाचे काम यापुढे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करता येतील अशी सुधारणा केली जाणार आहे.
या अध्यादेशाच्या प्रारूपात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार विधि व न्याय विभागास देण्यात आले आहेत.

#मंत्रिमंडळनिर्णय

#CabinetDecision 


 

🌿 धरती, जंगल आणि आदिवासी अस्मितेच्या रक्षणासाठी लढणारे महान क्रांतिकारक भगवान बिरसा मुंडा!



भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी, स्वाभिमानासाठी आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष केला. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे धैर्य, समाजाला संघटित करण्याची प्रेरणा आणि स्वातंत्र्याचा विचार त्यांनी आपल्या कार्यातून दिला.

त्यांचे जीवन संघर्ष, त्याग आणि समाजजागृतीचा प्रेरणादायी इतिहास आहे. त्यांच्या विचारांतून आदिवासी समाजाच्या परंपरा, संस्कृती, हक्क आणि सन्मान जपण्याची प्रेरणा मिळते.
त्यांचा संघर्ष हा केवळ इतिहास नाही, तर स्वाभिमानाने जगण्याची प्रेरणा आहे!

#जनजातीय_गौरव_दिन #भगवान_बिरसा_मुंडा #आदिवासी_गौरव #जनजातीय_गौरव_सप्ताह 

भगवान बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त जयरामगड येथे ‘जनजाती गौरव सेवा सप्ताह’ 

शिबिर उत्साहात संपन्न

 पारधी वस्तीतील नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती व मार्गदर्शन





 बुलढाणा, दि. १७ (जिमाका) : क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘जनजाती गौरव सेवा सप्ताहा’अंतर्गत मौजे जयरामगड (ता. खामगाव) येथील पारधी वस्तीवर मंगळवारी, दि. १७ नोव्हेंबर रोजी विशेष जनजागृती व मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने हे शिबिर घेण्यात आले. 

शिबिरात पारधी व फासेपारधी समाजातील नागरिकांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचे दाखले यांसारखी महत्त्वाची शासकीय कागदपत्रे मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया सविस्तर समजावून सांगण्यात आली. तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत पात्र लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

यावेळी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी वस्तीतील नागरिकांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

या शिबिरामुळे पारधी वस्तीतील नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्याच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन मिळाले. शिबिराला महिला, पुरुष आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. 

0000

#जनजातीयगौरवदिवस #भगवानबिरसामुंडा #सेवासप्ताह२०२६

 


 महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या ऐतिहासिक व परिवर्तनवादी कार्याला अभिवादन! #MahatmaPhule200 #महात्माफुले200 #महात्माजोतीरावफुले



महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्त्रीशिक्षण, सामाजिक समता आणि वंचितांच्या हक्कांसाठी दिलेला लढा भारतीय समाजक्रांतीचा प्रेरणादायी वारसा आहे. त्यांच्या विचारांना व कार्याला विनम्र अभिवादन!
#MahatmaJyotiraoPhule_BicentenaryBirthYear #महात्माजोतीरावफुले_द्विशताब्दीजन्मवर्ष



 " महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांना कृतीची जोड होती. कृतीला कर्तव्याची तसेच मानवतेची बैठक होती. म्हणून ज्योतिराव फुले यांच्या लेखांमधून, चळवळी मधून स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, या प्रेरणांचे संगोपन आणि संवर्धन झाले. "

#MahatmaPhule200
#महात्माफुले200
#MahatmaJyotiraoPhule


पंचतारांकित हॉटेलच्या उभारणीमुळे शिर्डीच्या

पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शिर्डी विमानतळावर पंचतारांकित हॉटेल उभारणीसाठी ताज समूहासोबत सामंजस्य करार 



मुंबई, दि. १७ : शिर्डी विमानतळ परिसरातील पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्राला चालना देण्याच्या दृष्टीने पंचतारांकित हॉटेल विकसित करण्यात येणार आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि दी इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (ताज समूह) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे शिर्डी विमानतळ परिसरात विमान प्रवाशांसह देश-विदेशातून येणाऱ्या साईभक्तांना दर्जेदार निवास आणि आदरातिथ्य सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. 

 या सामंजस्य करार प्रसंगी वनमंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शिर्डी हे देशातील प्रमुख धार्मिक पर्यटनस्थळ आहे.श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक येथे येत असतात. शिर्डी विमानतळामुळे या भागाची हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढली असून, विमानतळाच्या परिसरात जागतिक दर्जाच्या सुविधा विकसित होईल व पंचतारांकित हॉटेलच्या उभारणीमुळे शिर्डीच्या पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळेल. 

 या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी टाटा समूह आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला शुभेच्छा देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ताज समूहासारख्या नामांकित हॉटेल उद्योगसमूहाच्या सहभागामुळे शिर्डी विमानतळासह परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पर्यटनवाढीसोबतच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगारनिर्मितीलाही हातभार लागेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच  शिर्डी विमानतळाच्या विकासामुळे शिर्डीच्या धार्मिक पर्यटनाला आणि परिसराच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याने शिर्डी विमानतळाच्या कामालाही अधिक गती द्यावी असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. 

 यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे  व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर आणि  दी इंडियन हॉटेल्स कंपनी लि, ताज समूहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000


 


महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ साठी पदवी आणि पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यंदा एकूण २१ सीईटी परीक्षा घेण्यात येणार असून, त्यापैकी ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा परीक्षा देण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

यंदापासून पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट (पीजीडीएम), पोस्ट ग्रॅज्युएट सर्टिफिकेट इन मॅनेजमेंट (पीजीसीएम) आणि जनरल नर्सिंग अँड मिडवायफरी (जीएनएम) या तीन अभ्यासक्रमांच्या सीईटी प्रथमच घेतल्या जाणार आहेत. जानेवारी महिन्यात परीक्षा सुरू होऊन १० जून २०२७ पर्यंत विविध सीईटी परीक्षा पार पडणार आहेत.

२०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या २० सीईटी परीक्षांसाठी १८ लाख १४ हजार ४५६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, तर १६ लाख ३१ हजार ३३५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने यंदा दोन वेळा सीईटी घेण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांची संख्या तीनवरून ११ करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर जेईई मेनच्या दोन परीक्षा घेतल्या जात असल्याने विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळतात. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही दोन संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मागील वर्षापासून पीसीएम, पीसीबी आणि एमबीए/एमएमएस या तीन अभ्यासक्रमांच्या सीईटी दोन वेळा घेण्यात येत आहेत. या प्रयोगाला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन यंदा आणखी आठ अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार पीसीएम, पीसीबी, एमबीए/एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीसीएम, पाच वर्षीय एलएलबी, बीएचएमसीटी, बीसीए, बीबीए, बीएमएस आणि बीबीएम अशा एकूण ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा सीईटी घेतली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांना पहिली सीईटी देणे बंधनकारक असून दुसरी सीईटी ऐच्छिक राहणार आहे. दोन्ही परीक्षा दिल्यास प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या ज्या परीक्षेत अधिक पर्सेंटाइल गुण असतील, तेच गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

शासनाच्या निर्देशानुसार यंदा पीजीडीएम, पीजीसीएम आणि जीएनएम नर्सिंग या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रथमच सीईटी घेण्यात येणार आहे. यामध्ये पीजीडीएम आणि पीजीसीएम या अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा परीक्षा होणार आहेत. पीजीडीएम व पीजीसीएम यांची सीईटी एमबीए सीईटी बरोबरच घेतली जाणार आहे.

दोन सीईटीच्या संभाव्य तारखा

एमबीए/एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीसीएम : पहिली परीक्षा २८ ते ३० जानेवारी २०२७; दुसरी परीक्षा १ ते ३ एप्रिल २०२७.
पाच वर्षीय एलएलबी : पहिली परीक्षा २८ ते २९ मार्च; दुसरी परीक्षा २४ मे २०२७.
पीसीबी समूह : पहिली परीक्षा ८ ते १३ एप्रिल; दुसरी परीक्षा ६ ते ८ मे २०२७.
पीसीएम समूह : पहिली परीक्षा १६ ते २६ एप्रिल; दुसरी परीक्षा १० ते १५ मे २०२७.
बीएचएमसीटी, बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम : पहिली परीक्षा २८ ते ३० एप्रिल; दुसरी परीक्षा २७ ते २८ मे २०२७.

अन्य अभ्यासक्रमांच्या सीईटीचे वेळापत्रक

एम.एचएमसीटी – २४ मार्च, एमसीए – २७ मार्च, एएसी (कला शिक्षण) – ११ एप्रिल, बी.डिझाईन – १८ एप्रिल, तीन वर्षीय एलएलबी – ४ व ५ मे, डीपीएन/पीएचएन – १८ मे, नर्सिंग – १८ व १९ मे, जीएनएम नर्सिंग – २१ व २२ मे, एमपीएड – ५ जून, एमएड – ६ जून, तर बीएड (जनरल व स्पेशल), बीएड (ईएलसीटी) आणि बीपीएड या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा ८ ते १० जून २०२७ दरम्यान होणार आहेत.

दरम्यान, तीन वर्षीय एकात्मिक बीएड-एमएड अभ्यासक्रमाची सीईटी यंदा घेतली जाणार नाही. राज्यात हा अभ्यासक्रम एकाच संस्थेत सुरू असून, एकूण ५५ जागांपैकी यंदा केवळ १२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एमपीएड व एमएड व बीएड या परीक्षा जूनमध्ये घेण्यात याव्यात अशी विद्यार्थी व संस्था यांची मागणी होती. त्यामुळे या परीक्षा यावर्षी जूनमध्ये घेण्यात येत आहेत.

सीईटी कक्षाने जाहीर केलेले हे वेळापत्रक संभाव्य असून, विद्यार्थ्यांनी अधिकृत वेळापत्रक व पुढील सूचनांसाठी सीईटी कक्षाच्या https://cetcell.mahacet.org/ संकेतस्थळाला भेट द्यावी.