अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
2026
विधानसभा कामकाज
दि. 13
मार्च 2026
वृत्त. क्र. १७७
विधानसभा
प्रश्न उत्तरे
‘एआय’, डिजिटल
सुविधा आणि विविध योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेती अधिक सक्षम होणार
- कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे
·
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन,
नैसर्गिक शेती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि
पायाभूत सुविधांवर भर
मुंबई, दि.13 :
राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि शाश्वत करण्यासाठी
राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर, डिजिटल सुविधा, शेतकरी कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक यामुळे
महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न
असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293
च्या उत्तरात सांगितले.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, हवामानातील
अनिश्चितता, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, वाढता
उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या
आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकारने 2025 ते 2029 या कालावधीसाठी महाॲग्री ‘एआय’ धोरण तयार केले असून असे धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले
राज्य ठरले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, जनरेटिव्ह ‘एआय’, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर करून शेतीत आधुनिक
तंत्रज्ञान आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांच्या
उत्पादनात सुमारे 40 टक्के वाढ होईल, खतांचा
वापर 30 टक्क्यांनी कमी होईल आणि पाण्याची 40 ते 50 टक्के बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून कृषी
विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्य
स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात आले
असून राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘एआय’ संशोधन आणि इन्क्युबेशन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई येथे
नुकतीच ‘एआय’ फॉर ॲग्री ही आंतरराष्ट्रीय
परिषद पार पडली असून त्यामध्ये देश-विदेशातील तज्ञांनी शेतीतील नव्या
तंत्रज्ञानाबाबत चर्चा केली.
कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’
मोबाईल ॲपद्वारे पिक लागवड, रोगनियंत्रण,
पाणी व खतांचा योग्य वापर आणि बाजारभाव याबाबत सल्ला मिळत असून
सध्या सुमारे 30 लाख शेतकरी या ॲपचा वापर करत आहेत. तसेच
स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वसुधा’ ‘एआय’ आधारित फोन सेवा सुरू करण्यात आली असून 155313 या क्रमांकावर फोन करून शेतकरी मराठीत मार्गदर्शन मिळवू शकतात असे उत्तर मंत्री
भरणे यांनी दिले.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की शेतीमध्ये भांडवली
गुंतवणूक वाढविण्यासाठी कृषी समृद्धी योजना राबविण्यात येत असून सन 2026-27 साठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेततळे,
प्लास्टिक अस्तरीकरण, यंत्र ड्रोनच्या वापराला
प्रोत्साहन दिले जात आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की कृषी विभागाच्या
विविध योजनांची अंमलबजावणी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून 2020 पासून
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 7 हजार 500 कोटी
रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. यावर्षी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे
तब्बल 50 लाखांहून अधिक अर्जांची निवड करण्यात आली असून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पद्धतीने
लाभार्थी निवड करण्यात येत आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की राज्यात
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून मागील नऊ वर्षांत
शेतकऱ्यांना 37 हजार 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई
देण्यात आली आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने एक
कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे 15 हजार 661 कोटी रुपयांची मदत वितरित केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा
मोफत वीज योजना’ राबविण्यात येत असून 7.5 एचपीपर्यंतच्या कृषी
पंपांना मोफत वीज पुरवठा केला जात आहे. यासाठी फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 32 हजार 765 कोटी
रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तसेच ‘मागेल त्याला
सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 6 लाख 63 हजारांहून अधिक सौर पंप देण्यात आले असून या
अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की याशिवाय पुण्यश्लोक
अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान
योजना, पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महा सन्मान
निधी अशा विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार दिला जात आहे. पीएम किसान
आणि नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 52 हजार 316 कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. केंद्र
सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्याचे
कामही वेगाने सुरू असून आतापर्यंत 1 कोटी 31 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात आला आहे. त्यामुळे
शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ झाले आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या
विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नैसर्गिक शेती,
अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यावर भर देऊन राज्यातील
शेती अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. “घट्ट नाळ मातीशी आणि
अतूट नातं शेतीशी” या भावनेतून
कृषी विभाग काम करत असून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी शासन कायम कटिबद्ध राहील असेही
ते म्हणाले.
***
संध्या
गरवारे/ वि.सं.अ.
वृत्त. क्र. १७६
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचा भार हलका करणार
- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील
मुंबई, दि.१३ : राज्यातील व्यावसायिक
अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया
अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.मुलींना १०० टक्के शिक्षण शुल्क माफ आणि मुलांना ५०
टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ देण्यात येत आहे. या निर्णयाविरोधात जे महाविद्यालय
शुल्क आकारतील त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण
मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती
वितरणातील अडचणींबाबत विधानसभा सदस्य रईस
शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील
म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वेळखाऊ बाबी होत्या त्यांची सुलभता केली.
शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या १३८ वरून
६६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे १७ वरून ८ वर आणली आहेत. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार
असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी
लागणार नाहीत. महाविद्यालयाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पहिल्या हप्त्याचे वितरण
लवकर केले जाईल. शिष्यवृत्तीच्या वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे
निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. जून महिन्यापासून याची
अंमलबजावणी होईल.
उच्च व
तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी
'अर्न अँड लर्न' सारख्या नवीन योजनेतून
सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना
राज्य शासन आखत आहे. या योजनेसंदर्भात अजून अधिकृत कोणतीही घोषणा नाही. याअंतर्गत
विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाच्या आवारात वृक्षारोपण, लायब्ररी व्यवस्थापन किंवा सामाजिक कामात मदत करतील. यासाठी शासन, महाविद्यालय आणि सामाजिक संस्था मिळून निधी उभारतील. निर्वाह भत्ता ही
योजना शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता
दिला जातो. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा ६,००० रुपये
(एकूण ६०,००० रुपये), महसूल विभागाच्या
ठिकाणी ५,१०० रुपये आणि तालुका स्तरावर ४,८०० रुपये दिले जात आहेत.
उच्च व तंत्रशिक्षण
मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही
वित्तीय संस्थांशी (उदा. फेडरल बँक) चर्चा सुरू आहे. शासन व्याज देईल आणि या
संस्था थेट विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क अदा करतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.शासकीय योजनांचा लाभ
मिळत असूनही जे महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव 'इतर
फी' आकारतील किंवा प्रवेश प्रक्रियेत अडवणूक करतील, अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल. फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका
टाळण्यासाठी राज्यात ४० केंद्रे सुरू केली जात आहेत. ही केंद्रे विद्यार्थ्यांना
फॉर्म भरण्यासाठी आणि तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करतील.
या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्य सुधीर
मुनगंटीवार, कैलास पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
संध्या
गरवारे/वि.स.अ.
वृत्त. क्र. १७५
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचाच; नियम
मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार
-
शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि.१३ : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या
आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा
करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळा या नियमाचे उल्लंघन करतील,
त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शालेय
शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य हारून खान यांनी या विषयासंदर्भात
उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.
शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, १ मार्च २०२० च्या
अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये
मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय
मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही 'दुसरी भाषा' किंवा 'तिसरी भाषा' म्हणून
शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार हारून खान यांनी ज्या शाळेबद्दल तक्रार
केली आहे, त्या शाळेची शिक्षण विभागामार्फत तातडीने तपासणी केली जाईल. तिथे मराठी
शिकवली जात नसेल, तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन
आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, मराठी विषय
शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही
राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक
असून, याबाबत राज्य शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या
शाळात मराठी भाषा शिकविली जात नसेल त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात
येईल. या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अतुल
भातखळकर, अमित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या
गरवारे/वि.स.अ.
वृत्त. क्र. १७४
खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि
गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार
– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि.१३ : राज्यातील तीन ते सहा वर्षे
वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे,
यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी,
नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या
उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी
पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या
चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, योगेश सागर आणि
अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, पूर्व-प्राथमिक
शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा
प्रशासन आणि पालकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या
उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन
पोर्टलवर नोंदणी करणे २४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे बंधनकारक करण्यात
आले आहे.
या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची
संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची
संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत,
क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच
शिक्षक व कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे. राज्यात आतापर्यंत १२ हजार
७३३ खाजगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची नोंदणी झालेली असून उर्वरित
संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असेही मंत्री
भुसे यांनी सांगितले.
खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि
गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात
आला असून त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हा
प्रस्ताव सध्या विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असल्याचेही मंत्री भुसे
यांनी सांगितले. प्रस्तावित अधिनियमांतर्गत सर्व खासगी बालवाटिकांची अनिवार्य
नोंदणी, सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि गुणवत्ता सुनिश्चित
करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नोंदणीचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणेही
आवश्यक राहील. तसेच शिक्षकांची पात्रता, वीस
विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण, बालकेंद्रित
अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि
सुरक्षित व बालस्नेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार आहेत.
बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने
वर्गखोल्यांचे आकारमान,
स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेचे
नियम तसेच शुल्कासंबंधी तरतुदींचाही समावेश या अधिनियमात करण्यात येणार आहे.
येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी हा अधिनियम लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे
मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
आरटीई अंतर्गत शाळेचे अंतर मर्यादित ठेवण्याचा
विचार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. शिक्षण हक्क
कायदा (आरटीई) अंतर्गत शाळा विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या
परिसरात असाव्यात,
असे प्रस्तावित होते. तथापि ज्या ठिकाणी अशा शाळा उपलब्ध नसतील,
तेथे तीन किलोमीटरपर्यंतचे अंतर ग्राह्य धरण्याचा विचार शासन करत
असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १७३
अनाथ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील अडचणी
दूर करू
- उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील
मुंबई, दि.१३ : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या
अनाथ विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती
योजनेचा लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली
जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा
पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य योगेश सागर यांनी या संदर्भात प्रश्न
उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने
अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले असून
त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या आरक्षणामुळे अनेक अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्च
शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये संधी उपलब्ध होत आहे.
महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शुल्क माफी किंवा
मुलींसाठी १०० टक्के फी माफी लागू असतानाही प्रवेशावेळी शुल्क भरण्याची सक्ती
केल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शिक्षण संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल
अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री पाटील यांनी
सांगितले.
सीईटी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी
सादर केलेली कागदपत्रे शिष्यवृत्ती अर्जासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने
विद्यार्थ्यांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच सध्या
शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ‘अनाथ’ असा स्वतंत्र पर्याय नसल्याने येणाऱ्या अडचणी
दूर करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलमध्ये तो समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल,
असेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अनाथ विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचा निर्णय शक्यतो
तीन आठवड्यांच्या आत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्ती व विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राज्यात सुमारे ४०
मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचीही योजना प्रस्तावित असल्याचे मंत्री पाटील यांनी
सभागृहात सांगितले.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १७२
परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र देशात
अव्वल
- मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. 13 : दावोस येथील जागतिक आर्थिक
परिषदेमध्ये झालेल्या करारांमधून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणूक
(एफडीआय) येत असून 2026 मध्ये सुमारे 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे
सामंजस्य करार करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत
नियम 293 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात सांगितले. परकीय थेट
गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र सलग तीन वर्षे देशात अव्वल ठरल्याचेही
त्यांनी नमूद केले.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, दावोस
दौऱ्यातील करारांमुळे राज्यात उद्योगवाढ आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती
होणार आहे. यावर्षी झालेले करार केवळ एमआयडीसीपुरते मर्यादित नसून उद्योग विभाग,
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र
राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या माध्यमातूनही मोठ्या गुंतवणुकीचे
करार झाले आहेत. उद्योग विभागामार्फत 15 लाख 15 हजार कोटी रुपयांचे, एमएमआरडीएमार्फत 15 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचे आणि एमएसआरडीसीमार्फत एक
लाख कोटी रुपयांचे करार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. इतर राज्यांमध्ये करार
अंमलबजावणीचा दर 35 ते 40 टक्के असताना महाराष्ट्रात 2022 पासून हा दर 75 ते 80
टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असल्याचेही मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
मुंबईतील पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना मंत्री
सामंत यांनी सांगितले की,
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदतठेवी सुरक्षित असून विकासकामांसाठी
निधीचा योग्य वापर केला जात आहे. शहरातील 1,048 रस्ते पूर्ण झाले असून त्यांची
एकूण लांबी 278.83 कि.मी. आहे. पहिल्या टप्प्यातील सुमारे 54 टक्के आणि दुसऱ्या
टप्प्यातील 56 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मिठी नदी प्रकल्पाबाबतही माहिती देताना
त्यांनी सांगितले की, या कामात पूर्वी काही अनियमितता आढळून
आल्याने चौकशी सुरू आहे. चौकशीत सुमारे 65 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून
संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पारदर्शकतेसाठी 380 कोटी रुपयांचे निविदा
रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमआयडीसीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या
पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारीही राज्य शासन करत असल्याची माहिती
मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली. औद्योगिक धोरण आणि जेम्स अँड ज्वेलरी धोरणाच्या
धर्तीवर एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांसाठी एसआरए धोरण आणण्याचा विचार असून
येत्या दोन महिन्यांत त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या
धोरणामुळे एमआयडीसीच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करून
त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे
त्यांनी सांगितले.
राज्यात संतुलित औद्योगिक विकास घडवून
आणण्यासाठी नवीन एमआयडीसी क्षेत्र उभारणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि
रोजगारनिर्मिती वाढवणे यासाठी उद्योग विभाग सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचेही
मंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
००००
ब्रिजकिशोर
झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १७१
जलजीवन मिशनची कामे लवकर पूर्ण करणार
–
मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. 13 : राज्यात काही प्रमाणात
रखडलेली जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेची कामे केंद्राकडून निधी उपलब्ध
होताच वेगाने पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती पाणीपुरवठा व
स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नियम 293 अन्वये विधानसभेत मांडण्यात
आलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली.
मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन
योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा 50-50 टक्के निधी वाटा आहे. राज्याच्या कृती
आराखड्यानुसार महाराष्ट्रात सुमारे 50 हजारांहून अधिक पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित
करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे 26 हजार योजना म्हणजे जवळपास 50
टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. केंद्राचा निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या
असतानाही राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून राज्याच्या हिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून
दिला आहे. 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4831 कोटी रुपये राज्य शासनाने
खर्चासाठी उपलब्ध करून दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जलजीवन मिशनचा
कालावधी 2028 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून देशासाठी सुमारे आठ लाख कोटी
रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्राकडून अपेक्षित
निधी लवकर मिळाल्यास राज्यातील 75 ते 99 टक्के पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असलेल्या
सुमारे 7 हजार योजना आणि 50 ते 75 टक्के प्रगती झालेल्या आणखी 7 हजार योजना पुढील
पाच ते सहा महिन्यांत पूर्ण करता येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी नुकतीच सर्व राज्यांच्या पाणीपुरवठा
मंत्र्यांची बैठक घेऊन आवश्यक निधी व प्रक्रियेबाबत सूचना दिल्या असल्याचेही
मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
ब्रिजकिशोर
झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १७०
विधानसभा
कामकाज लक्षवेधी
मोबाईल टॉवर धोरणाबाबत आयटी सचिवांसोबत बैठक घेणार
- उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि.१३ : केंद्र शासनाचे धोरण आणि
राज्याची गरज यांचा मेळ घालून भविष्यात महाराष्ट्राची स्वतंत्र 'टॉवर पॉलिसी' कशी तयार करता येईल याचा अभ्यास सुरु
आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत याविषयाबाबत तातडीने बैठक
आयोजित करण्यात येईल तसेच राज्यातील अनाधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे सर्वेक्षण करण्यात
येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभा उपस्थित करण्यात
आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्र शासनाच्या
नियमावलीचा आणि राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या
पत्राचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, मोबाईल टॉवर्सवर कोणतीही जप्ती, वीज पुरवठा खंडित करणे किंवा मालमत्ता करासंदर्भातील कठोर कारवाई
करण्यापूर्वी आयटी प्रधान सचिवांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा सूचना
प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.ज्या ठिकाणी स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण होऊनही
टॉवर्सच्या बाबतीत अडचणी येत आहेत, अशा प्रकरणांचा सविस्तर
अहवाल आयटी प्रधान सचिवांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. जेणेकरून
तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर योग्य मार्ग काढता येईल.
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, या सर्व
विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि प्रलंबित नोटिसांच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता
आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची
बैठक बोलावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या धोरणांचा अभ्यास
करून आणि राज्याच्या विकासाला पूरक ठरेल अशा पद्धतीचे धोरण आखण्यासाठी शासन
सकारात्मक आहे.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य कृष्णात
खोपडे,मोहन मते यांनी सहभाग घेतला.
0000
संध्या
गरवारे/विसंअ
वृत्त. क्र. १६९
विधानसभा कामकाज/लक्षवेधी
मोरदरी तलाव योजनेबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका
- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके
मुंबई, दि.१३ : मोरदरी साठवण तलाव योजनेचा लाभ
आदिवासी शेतकरी व स्थानिक नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनासाठी होणार
असल्याने आदिवासी विकास विभाग याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहे. आदिवासी विकास
विभागामार्फत सुरू झालेल्या विविध प्रकल्पांची प्रलंबित आर्थिक दायित्वे कमी
झाल्यानंतर मोरदरी साठवण तलाव योजनेस प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल,
असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले.
अकोले (जि. अहिल्यानगर) येथील मोरदरी साठवण तलाव
योजनेच्या कामादरम्यान पाया खोदाईत डायक लागल्याने खर्च वाढला असून सुधारित
अंदाजपत्रक २६२४.२७ लाखांचे सादर केले आहे. प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने १२५ हेक्टर
क्षेत्राच्या सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी तातडीने आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी
सदस्य डॉ. किरण लहामटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे केली.
यास उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक
उईके यांनी सांगितले की,
या साठवण तलाव योजनेस २०१४ रोजी डीपीडीसीच्या माध्यमातून जिल्हा
नियोजन योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सुधारित प्रशासकीय
मान्यता विभागाकडे अवलोकनार्थ सादर करण्यात आली असून प्रस्ताव नामंजूर करण्यात
आलेला नाही. या योजनेमुळे १२५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार असून सध्या
सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
सध्या आदिवासी विभागामार्फत १९ प्रकल्प सुरू असून
त्यांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दायित्व आहे. हे संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत
नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास अडचण येत असल्याचे मंत्री डॉ. उईके
यांनी सांगितले.
000
मोहिनी राणे/स.सं
वृत्त. क्र. १६८
विधानसभा कामकाज/लक्षवेधी
चेक पोस्ट बंद करण्याबाबत शासनाची कार्यवाही सुरू
– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. १३ : चेक पोस्ट संदर्भात लोकप्रतिनिधी
तसेच विविध संस्थांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर या विषयाची गंभीर दखल घेण्यात
आली आहे. राज्यातील चेक पोस्ट बंद करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून यासंदर्भात
आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी
विधानसभेत दिली.
या संदर्भात सदस्य नाना पटोले यांनी लक्षवेधी
सूचना विधानसभेत मांडली.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, केंद्र
शासनाकडूनही चेक पोस्ट रद्द करण्याबाबत सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार
राज्यातील चेक पोस्ट बंद करण्याची भूमिका शासनाने निश्चित केली आहे. मात्र,
चेक पोस्ट संदर्भात पूर्वी करण्यात आलेल्या कराराची मुदत अद्याप
शिल्लक असल्याने त्याबाबत कायदेशीर आणि आर्थिक बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.
संबंधित कंपनीशी या संदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आला असून करारातील अटींच्या
अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
तसेच चेक पोस्टवर अनियमितता होत असल्याच्या
तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. काही ठिकाणी करारातील अटींचे पालन होत नसल्याचे
निदर्शनास आल्याने त्याबाबत चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशीत ठेकेदार किंवा संबंधित
अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
याबाबत कायदे तज्ज्ञांचे अभिप्रायही घेण्यात आले
असून विद्यमान करारातील तरतुदीनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल. शासनामार्फत
राज्यातील चेक पोस्ट बंद करण्याबाबत व त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात
येईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
0000
मोहिनी राणे/स.सं
वृत्त. क्र. १६७
विधानसभा कामकाज/लक्षवेधी
पुरंदरमध्ये आयटी पार्क उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक
-
उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. १३ : पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क
परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे आयटी कंपन्यांचे स्थलांतर
रोखण्यासाठी पुरंदर येथे आयटी पार्क उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. महसूल
विभागाची प्रक्रिया पूर्ण होताच संबंधित जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे
हस्तांतरित करून प्रकल्पाची कार्यवाही जलदगतीने केली जाईल, अशी
माहिती उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात वाढती
वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे काही मोठ्या आयटी कंपन्या स्थलांतर
होत असल्याची बाब विधानसभेत मांडण्यात आली. कंपन्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी
पुरंदर तालुक्यातील दिवे,
कोडीत आणि चांबळी परिसरातील गायरान जमीन आयटी पार्कसाठी हस्तांतरित
करण्याबाबत शासनाची भूमिका काय, अशी लक्षवेधी सूचना सदस्य
विजय शिवतारे यांनी विधानसभेत मांडली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्यमंत्री इंद्रनील
नाईक यांनीही सहभाग घेऊन सांगितले की, पुण्याच्या भौगोलिक स्थितीचा विचार करता
पुरंदर हा आयटी पार्कसाठी योग्य पर्याय आहे. २०२५ मध्ये उद्योग विभागाच्या बैठकीत
याबाबत प्राथमिक निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी
प्रस्ताव प्राप्त झाला असून २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उद्योग विभाग व महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी महसूल विभागाकडे ५७२ हेक्टर महसुली जमीन हस्तांतरित
करण्याची मागणी केली आहे. ही जमीन शासनाची महसुली जमीन असल्याने ती उपलब्ध झाल्यास
प्रकल्पासाठीचा खर्चही कमी होईल. यासाठी महसूल विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव
मांडणे आवश्यक असून मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच पुढील प्रक्रिया तातडीने पूर्ण
केली जाईल, असेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
0000
मोहिनी राणे/ स. सं
वृत्त. क्र. १६६
विधानसभा
कामकाज लक्षवेधी
वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर आणणार
- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई,दि.१३ : सातारा जिल्ह्यातील दक्षिण मांड
खोऱ्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली वाकुर्डे
उपसा सिंचन योजना लवकरच सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली. या निर्णयामुळे विजेवरील खर्चात बचत
होऊन सिंचन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होणार आहे. या विषयाची लक्षवेधी सूचना
विधानसभा सदस्य अतुल भोसले यांनी उपस्थित केली होती.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील म्हणाले की, सातारा
जिल्ह्यातील दक्षिण मांड खोऱ्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ६६८७ चौ. कि.मी. असून
त्यापैकी जलसंपदा विभागाच्या १३०९ चौ. कि.मी. क्षेत्रास विविध योजनांद्वारे
सिंचनाचा लाभ दिला जात आहे. कराड तालुक्यातील दक्षिण मांड नदी खोऱ्यातील उंच व
डोंगराळ भाग अवर्षणप्रवण असल्याने या भागासाठी वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना
राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत १९ गावांतील सुमारे २२०० हेक्टर क्षेत्र
सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या
नियमांनुसार पाण्याचे आकारणी दर निश्चित करण्यात आले असून वीज, देखभाल व
परिचालन खर्च लक्षात घेऊन पाणीपट्टी आकारली जाते. शासनाने १५ मार्च २०२४ च्या शासन
निर्णयानुसार राज्यातील सर्व उच्चदाब व अतिउच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांचे सुमारे
१०५३ मेगावॅट सौर ऊर्जाकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार वाकुर्डे उपसा
सिंचन योजनेलाही सौर ऊर्जेवर आणण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे मंत्री
राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी सांगितले.
0000
संध्या गरवारे/विसंअ
वृत्त. क्र. १६५
विधानसभा
कामकाज लक्षवेधी
मत्स्यपालन संस्थांच्या गैरव्यवहाराची पुराव्यांसह
तक्रार केल्यास चौकशी करणार
- मंत्री नितेश राणे
मुंबई, दि.१३ : राज्यातील गोड्या पाण्यातील
मासेमारीला प्रोत्साहन देतानाच, जर एखाद्या संस्थेच्या
कामकाजात त्रुटी किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास आणि त्यासंदर्भात ठोस पुरावे सादर
केल्यास, शासन निश्चितपणे चौकशी करेल, असे
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी लक्षवेधी
सूचनेद्वारे नांदेड जिल्ह्यातील लोह तालुक्यातील जय मल्हार मच्छिमार संस्था, गवंडगाव, मल्हारी मार्तंड भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसायिक सहकारी संस्था मर्या आंडगा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसायिक सहकारी संस्था माळेगाव,
राजमाता अहिल्यादेवी भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, घोटका
या मत्स्यपालन संस्थेच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना
मंत्री राणे बोलत होते.
संबंधित संस्था सध्या वार्षिक सुमारे १२० टन
माशांचे उत्पादन करत असल्याची माहिती मंत्री राणे यांनी दिली. मराठवाडा आणि
विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मासेमारीला चालना देण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग
विविध योजना राबवत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कोणत्याही संस्थेवर केवळ
आरोपांच्या आधारे कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही. एका बाजूला आपण उत्पादन
वाढवण्यावर भर देत असताना दुसऱ्या बाजूला संस्था बंद करणे हिताचे नाही.
मंत्री राणे म्हणाले की, तक्रारदारांना
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२० (अ) अंतर्गत या प्रकरणाची दाद
मागता येऊ शकते. मत्स्यव्यवसाय विभाग हा मासेमारी करणाऱ्या संस्थांना बळ देतानाच
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थावर कारवाई
केली जाईल.
0000
संध्या
गरवारे/विसंअ
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा