नागपूर
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या ई-गव्हर्नन्सची राज्यात छाप
राज्याचे द्रष्टे मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात १०० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रम यशस्वीपणे
पूर्ण केल्यानंतर शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि डिजीटल सुविधांचा वापर वाढविण्यासाठी
१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमही
राज्यात यशस्वीपणे राबविण्यात आला. जिल्हा व विभागीय स्तरावरील विविध कार्यालये व मंत्रालयीन
विभाग स्तरावर राबविण्यात आलेल्या या कार्यक्रमामध्ये सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांची सात निकषांवर निवड करण्यात आली. यात विभागीय आयुक्त
गटात नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सर्वोत्तम कामगिरी करत राज्यात पहिला क्रमांक
पटकाविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा
सन्मान करण्यात आला. ई- गव्हर्नन्स सुधारणा संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख.
विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या
सक्षम नेतृत्वात विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वापरकर्ता पूरक संकेतस्थळ निर्माण करून
आवश्यक ते सर्व निकष पूर्ण केले व त्याची रीतसर अंमलबजावणी केली. जनतेला राज्य शासनाच्या
अधिसूचित सेवांचा लाभ १ कोटींच्यावर लाभ दिला. नागरीकांच्या तक्रारींचे काल मर्यादेत
निराकरण केले. ई-ऑफिसद्वारे फाईल व निपटारा प्रक्रिया यशस्वीपणे राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे
प्रशिक्षणही घेण्यात आले. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीसाठी
दृश्य डॅश बोर्ड तयार करण्यात आले. याद्वारे विभागातील कार्यक्षमता निरीक्षणही करण्यात
आले. व्हाट्सअपस्नेही चॅट बॉट तयार करण्यात आला. वापरासाठी सुलभ असलेल्या या माध्यमाद्वारे
तक्रार निवारण पोर्टल, सीएम व्हाट्सअप चॅनल, धरणे-तलावांच्या पाण्याची पातळी आदी माहिती देण्यात आली .विशेष करून
आपत्ती काळात जनतेला सतर्कतेची माहिती देण्यात आली.
'ए आय' आणि 'ब्लॉक चेन' या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा
उपयोग करून भारतातील पहिले ‘स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव सातनवरी’ हा प्रकल्प प्रत्यक्षात
आला. इतरांसाठी प्रेरक ठरलेला हा प्रकल्प आता राज्यातील 75 गावांमध्ये रविण्यात येत
आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जीआयएसचा वापर करून वर्धा जिल्ह्यात ‘इंफ्रा युनिक आयडी’ तयार करण्यात आली. हा प्रकल्पही
उल्लेखनीय ठरला असून राज्यात याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
संकेतस्थळ निकषात उत्तम कामगिरी
राज्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे संकेतस्थळ
व त्यासाठी घालून दिलेल्या निकषांची उत्तम अंमलबजावणी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने
केली आहे. या अंतर्गत कार्यालयाच्या https://divcomnagpur.maharashtra.gov.in/
संकेतस्थळावर पृष्ठ लोड होण्याची गती २.४ सेकंद झाली आहे त्यामुळेच ते वापरकर्ते स्नेही झाले आहे. शासनाच्या अन्य विभागांची माहिती सहजी
उपलब्ध करून देत डोमेन अनुपालन चोखपणे करण्यात आले आहे. देशातील सर्व राजभाषांमध्ये
या संकेतस्थळाचा मजकूर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हे संकेतस्थळ सामान्य जनतेला मोबाईल
उपकरण आणि वेब ब्राऊझर वर उपलब्ध करून देण्यात आल्याने वापरकर्त्यांना सहज वापरता येते.
संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्यांची संख्याही दृष्य स्वरूपात दिसते.
हे संकेतस्थळ दिव्यांग वापकर्त्यांसाठी
सुलभ करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळाच्या मालकीचा उल्लेख दर्शवताना सायबर सुरक्षेची
काळजी घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात सायबर सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्रही प्राप्त झाले आहे.
संकेतस्थळावरील माहिती वेळोवेळी अद्यावत करण्यात येते तसेच सर्व पुनरुत्पादित कागदपत्रे
स्त्रोतांचा उल्लेख करण्यात येतो. यामध्ये दस्तऐवजांचे शीर्षक, मालक संस्था आणि प्रकाशन तारीख यांचा समावेश आहे. नागरिकांची सनद, माहितीचा
अधिकार, नवीन घडामोडी व घोषणांचा समावेश आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे नागपूर
विभागीय संचालक कार्यालय, नागपूर जिल्हा माहिती कार्यालय आणि नागपूर महानगर पालिकेच्या
समाज माध्यमांवरील अद्यावत माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
आपले सरकारच्या माध्यमातून जनतेला
विविध सेवा
राज्य शासनाकडून अधिसूचित करण्यात
आलेल्या 20 सेवांचा लाभ विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या मार्फत जनतेला
देण्यात आला. 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निहित कालावधीमध्ये
20 कोटी 3 लाख 47 हजार सेवा जनतेला पुरविण्यात आल्या.सेवा प्रदानतेचा दर 98.32 टक्के
आहे. यापैकी 21 लाख 97 हजार 548 लोकांनी माहितीच्या
अधिकार सेवेचा लाभ घेतला. यातील 1 हजार 780 प्रकरणे पहिल्या अपिलासाठी आले तर 218 दुसऱ्या
अपिलात प्राप्त झाले. शासनाच्या अधिसूचित सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या. या
सर्व सेवा आपले सरकार पोर्टल सोबत जोडण्यात आल्या.नागरिकांच्या तक्रारींचे विहित कालमर्यादेत
निराकरण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले.
ई-ऑफिसचा प्रभावी उपयोग
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील 164 वापरकर्ते
हे ई-ऑफिसचा अवलंब करतात. यातील 154 वापरकर्ते हे सक्रियपणे ई-ऑफिसचा वापर करतात. १५०
दिवसांच्या मोहीम काळात ई-ऑफिसद्वारे फाईलींची प्रक्रिया गतीने करून निपटारा करण्याचा
दर 93.39 टक्के राहिला. नेहमीच्या पाच टप्प्यांवर फाईल निकाली काढण्याचा दर कमी होऊन
तीन टप्प्यांवर आला. ई-ऑफिसच्या हाताळणीसाठी तांत्रिक सहाय्यकाची नेमणूक करण्यात आली.
ई-ऑफिसच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले.
डॅशबोर्डद्वारे माहितीचे
अद्यतन व अचूकता
नागपूर विभागाने विभागीय आयुक्तांच्या 'केआरए'
मधील कार्यक्षमता निरीक्षणासाठी नवीन डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या डॅशबोर्डची मांडणी
व्हिज्युअलायझेशन कस्टम, माहितीची छाननी आणि विभाग निहाय परस्पर संवादी इंटरफेस, माहितीचे
अद्यतन आणि अचूकता, भूमिका निहाय प्रवेश नियंत्रण, राज्य व केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या
योजना व कार्यक्रमांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. डॅशबोर्डचा उपयोग महसुली अधिकाऱ्यांद्वारे थेट बैठकांमध्ये माहितीच्या
विश्लेषणासाठी होऊ लागला आहे. हे डॅशबोर्ड मोबाईल, वेब ब्राऊजरच्या माध्यमातून सर्वांसाठी
उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. डॅशबोर्डच्या हाताळणी व वापरासाठी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणही
घेण्यात आले.
व्हाट्सअप चॅटबॉटद्वारे सर्वसामान्यांना
मोबाईलवर अधिकृत माहिती
नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने
9370434662 या क्रमांकावर व्हाट्सअप चॅटबॉट जनतेला उपलब्ध करून दिला आहे. आयओएस, अँड्रॉइड
आणि वेब प्लॅटफॉर्मवर चॅटबॉट उपलब्ध करून देण्यात आला असून नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची
माहिती, जिल्ह्यांसंबंधित सेवा येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या.पावसाची आकडेवारी, हवामान
सूचना, धरण व तलावाची पातळी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विषयक माहिती, आपत्कालीन हेल्पलाइन
क्रमांक उपलब्ध करून देण्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समिती
कार्यालयांच्या अखत्यारितयेणाऱ्या विविध लोकसेवांचा लाभ याद्वारे देण्यात येतो. सीएम
व्हाट्सअॅप चॅनल, आपले सरकार पोर्टल, तक्रार निवारण पोर्टल हा चॅटबॉट सोबतही जोडण्यात
आला आहे. येथे हेल्पलाईन क्रमांक देण्यात आले असून अभिप्राय प्रणालीचाही यात समावेश
आहे.
‘ए आय’ व ‘ब्लॉकचेन’च्या वापराद्वारे राज्यासमोर
निर्माण केले मॉडेल
कृत्रिम
बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेन या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून नागपूर ग्रामीण
मधील सातनवरी हे गाव देशातील पहिले स्मार्ट इंटेलिजंट गाव ठरले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नेतृत्वात हा प्रकल्प
प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 24 ऑगस्ट
2025 रोजी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. मुख्य सचिवांनी या प्रकल्पास भेट देऊन वेळोवेळी
आढावा घेतला. या प्रकल्पांतर्गत गावात स्मार्ट आरोग्य, पशुसंवर्धन, ड्रोन नियंत्रित
खते व कीटकनाशक फवारणी, सीसीटीव्ही सर्वेलन्स, डिजीटल शिक्षण, महिला व बालकल्याण विभागाच्या
ऑनलाईन सेवा, रस्त्यावरील स्मार्ट दिवे इत्यादी सेवा पुरविण्यात आल्या.
स्मार्ट शेतीमुळे 25 ते 40 टक्के पाण्याची बचत
होते. खतांच्या किमतीस 30 टक्यांनी कपात होत. उत्पादनात 25 टक्केपर्यंत वाढ होते. ड्रोन
द्वारे फवारणीमुळे कीटकनाशकांचा वापर 50 टक्यांपर्यंत कमी होतो. स्मार्ट स्ट्रिट लायटिंगमुळे
ऊर्जेचा वापर 50 ते 70 टक्के कमी होऊन देखभाल खर्चही कमी होतो. या प्रकल्पाची दखल घेत
स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यातील अन्य पाच विभागांमधील 75 गावांमध्ये
हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे तर नागपूर जिल्ह्यातील 10 गावांचा यात समावेश आहे. प्रकल्पाचा
भांडवली खर्च राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार असून सीएसआर तसेच योग्य
संस्थांचे प्रायोजकत्व घेण्याची मुभा या प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे.
जीआयएसच्या माध्यमातून वर्धा जिल्ह्यात
युनिक आयडी
सातनवरीच्या स्मार्ट इंटेलिजन्स व्हिलेज ची
अंमलबजावणी राज्यभर होत असतानाच नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नेतृत्वात वर्धा
जिल्ह्याने तयार केलेल्या जीआयएस आधारित युनिक आयडी ची संकल्पना राज्यभर राबविण्यात
येत आहे. नागरी मालमत्तेसाठी इन्फ्रा युनिक आयडी तयार करण्यासाठी समर्पित भूस्थानिक
प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला. याद्वारे संपत्ती व मालमत्तेची योग्य नोंद घेण्यात
आली. या पद्धतीद्वारे स्थानिक आणि वैशिष्ट्यात्मक डेटा उपलब्ध झाला. त्यातून मिळालेली
माहिती गुणवत्ता पूर्ण व अचूक ठरली आणि या
माहितीच्या वापराद्वारे विकास कार्यांच्या नियोजनात सुधारणा करण्यात आली. या माहितीच्या
आधारे निर्णय घेणे, नियोजन करणे, निधी वाटप, निधीचा वापर, मालमत्तेचा मागावा घेणे,
मालमत्तेची स्थिती, योजनेचा वापर, क्षेत्रनिहाय मालमत्तेचे उपलब्धता नवीन मालमत्तेचा
प्रस्तावधी आदींमध्ये या पद्धतीचा उपयोग झाला. वर्धा जिल्हासह नागपूर विभागातील अनेक
जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण
घेण्यात आले.
राज्यभरात
सात निकषाधारे ७ मे २०२५ ते १० जानेवारी २०२६ दरम्यान एकूण सहा विभागीय आयुक्त कार्यालयांमध्ये
ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला. विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या कामगिरीचे
मुल्यमापन कॉलिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया कडून १२७ निकषांवर करण्यात आले.या स्पर्धेत नागपूर
विभागीय आयुक्त कार्यालयाने २०० पैकी १५९.५२ गुण मिळवून राज्यात प्रथम स्थान पटकाविले.
२८ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबईत एका शानदार समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या
हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. विभागीय आयुक्तांच्यावतीने महसूल अपर आयुक्त
राजेश खवले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
विभागीय आयुक्त श्रीमती
विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी या यशाबद्दल समाधान व्यक्त करत सांगितले की, “हा पुरस्कार संपूर्ण
नागपूर विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम आहे.
ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याचा
आमचा सातत्याने प्रयत्न राहील. भविष्यातही अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून
नागरिकांना जलद, सुलभ आणि दर्जेदार सेवा पुरविण्यावर भर दिला जाईल.”
आयुक्तालयाने मिळविलेला हा पुरस्कार
केवळ नागपूर विभागापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील प्रशासनासाठी निश्चितच प्रेरणादायी
ठरेल.
रितेश मोतीरामजी भुयार,
माहिती अधिकारी,
माहिती व जनंसर्क नागपूर.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा