विधानसभा कामकाज
दि. 12
मार्च 2026
विधानसभा
लक्षवेधी
वृत्त. क्र. १५९
संत एकनाथ सहकारी साखर
कारखान्यातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी सुरू
- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. १२ :
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर
कारखान्याच्या कामकाजातील आर्थिक गैरप्रकारांबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून
विविध पातळ्यांवर चौकशी सुरू आहे. कारखाना भाडे तत्वावर देताना
केलेल्या त्रिपक्षीय करारातील अटींचा भंग झाला असल्यास साखर आयुक्तांकडे लवाद
प्रक्रियेअंतर्गत (आर्बिट्रेशन) प्रकरण चालविण्याची कार्यवाहीही
करण्यात येईल, अशी
माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
छत्रपती संभाजीनगर
जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात आमदार
विलास भुमरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
यांनी उत्तर दिले.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, संत एकनाथ
सहकारी साखर कारखाना 2014-15 मध्ये भाडे तत्वावर सचिन
घायाळ शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला १८ वर्षांच्या कराराने देण्यात आला
होता. त्या वेळी कंपनीने सुमारे 57 कोटी
रुपयांचे दायित्व स्वीकारले होते. मात्र कारखान्याच्या कामकाजाबाबत काही तक्रारी
शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर लेखापरीक्षण करण्यात आले. या लेखापरीक्षणात काही
आर्थिक गैरप्रकार आढळून आले. या प्रकरणात 26 फेब्रुवारी रोजी सचिन घायाळ
शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सर्व भागधारकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच
सहकारी संस्थांच्या कायद्यातील कलम 83 अंतर्गत स्वतंत्र
चौकशी सुरू करण्यात आली असून ती लवकर पूर्ण करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली
जाईल, असे
त्यांनी सांगितले.
याशिवाय कारखान्याचे
लेखापरीक्षण करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंटविरुद्धही कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात
आली आहे. कारखान्यात मुख्य व्यवस्थापक (सीएम) म्हणून कार्यरत असलेल्या
अधिकाऱ्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री पाटील
यांनी स्पष्ट केले.
कारखान्याने बुलढाणा
अर्बन बँकेकडून 30 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याची बाबही खरी असून त्यापैकी 13 कोटी 83 लाख
रुपये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे देणे फेडण्यासाठी वापरल्याचे दिसून आले आहे.
उर्वरित 16 कोटी 17 लाख रुपये कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरल्याचा दावा करण्यात आला असला
तरी त्याची पडताळणी सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
वृत्त. क्र. १५८
नियमभंग करणाऱ्या आरएमसी सिमेंट
प्लांटवर दंडात्मक कारवाई करणार
- पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल मंत्री
पंकजा मुंडे
·
मानखुर्दमधील एसएमएस
एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार;
मुंबई, दि. १२ : मानखुर्द
व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजीनगर
विधानसभा क्षेत्रातील एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनीची भस्मीकरण
यंत्रणा अंबरनाथ औद्योगिक वसाहत येथे २१ महिन्यात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे.
तसेच येथील चार आरएमसी प्लांट बंद करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या
आरएमसी सिमेंट प्लांटवर दंडात्मक कारवाईसह खटले दाखल करण्यात येईल, अशी
माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.
मानखुर्द शिवाजीनगर
विधानसभा क्षेत्रात एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनीच्या कचरा जाळण्यामुळे व आरएमसी
सिमेंट प्लांटमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात सदस्य अबू
आझमी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर पर्यावरण वातावरणीय बदल मंत्री
पंकजा मुंडे यांनी उत्तर दिले.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या, या
विषयावर संबंधितांबरोबर बैठक घेण्यात आली असून त्यात सदस्य अबू आझमीही उपस्थित
होते. दरम्यान, गोवंडी
परिसरातील डंपिंग ग्राउंडसंदर्भात काही संस्थांनी न्यायालयात तसेच राष्ट्रीय हरित
लवादात (एनजीटी) याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर हा प्रकल्प सध्याच्या ठिकाणाहून
हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून २१ महिन्यांच्या कालावधीत नवीन ठिकाणी प्रकल्प
उभारून स्थलांतर करण्यात येणार आहे. स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधी व इतर अडचणींना
सामोरे जावे लागत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे
नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट
केले.
या परिसरात असलेल्या आरएमसी
सिंमेट प्लँट बाबतही कारवाई करण्यात आल्याचे मंत्री मुंडे
यांनी सांगितले. आठ केंद्रांपैकी नियमांचे पालन न करणाऱ्या चार केंद्रांना बंद
करण्याचे आदेश देण्यात आले असून सध्या केवळ चारच केंद्रे सुरू आहेत. नियमांचे
उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसह खटलेही दाखल करण्यात येतील, असा
इशाराही त्यांनी दिला.
भस्मीकरण प्रकल्प
उभारण्यासाठी सुरुवातीला पाताळगंगा व खालापूर परिसराचा विचार करण्यात आला होता.
मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही. आता अंबरनाथ एमआयडीसी
क्षेत्रात नवीन प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून न्यायालयाने दिलेल्या
मुदतीत स्थलांतर पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री पंकजा
मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
वृत्त. क्र. १५७
परभणी महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदान
प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी देणार
-
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १२ : परभणी
महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता महापालिकेच्या सहाय्यक
अनुदानाबाबतच्या प्रस्तावाला सकारात्मक मान्यता देऊन पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत
ठेवण्यात येईल व सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री
माधुरी मिसाळ विधानसभेत दिली.
परभणी महापालिकेला सहायक
अनुदान देण्यासंदर्भात सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
त्याला नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले.
यावेळी राज्यमंत्री मिसाळ
म्हणाल्या, जीएसटी लागू करण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एलबीटी (लोकल बॉडी
टॅक्स) आकारला जात होता. मात्र एलबीटी रद्द करून जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर
महानगरपालिकांना जीएसटीच्या परताव्याच्या स्वरूपात निधी देण्याची व्यवस्था करण्यात
आली. यासाठी 2016-17 हे आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार परभणी महानगरपालिकेला
जीएसटीचा परतावा दिला जात आहे. मात्र 2016-17 या वर्षात काही कारणांमुळे कर
वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्या काळातील कर वसुली अत्यंत कमी
राहिली. तसेच महानगरपालिकेची सुमारे 264 लाख रुपयांची कर थकबाकीही
अद्याप बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, 2011 ते 2016 या
कालावधीत महापालिकेला मिळणारे सहाय्यक अनुदान एक कोटी 90 लाख
रुपये होते. त्यावर वार्षिक वाढ लागू करून अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव
महानगरपालिकेने शासनाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून
लवकरात लवकर त्यास मंजुरी देऊन मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
वृत्त. क्र. १५६
विधानसभा लक्षवेधी सूचना :
बांधकाम प्रकल्पाच्या अग्निसुरक्षा परवानगीची चौकशी करुन
दोषी आढळल्यास विकासकावर कारवाई
– राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १२ : मुंबईतील जोगेश्वरी येथील मे.ज्ञानप्रकाश शुक्ला
डेव्हलपर्स एलएलपी या बांधकाम प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या अग्निसुरक्षा
परवानगीबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर तपासणीचे आदेश देण्यात आले
असून, दोषी आढळल्यास संबंधित विकासकावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी
माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य प्रकाश सुर्वे
यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत
सदस्य सर्वश्री सुनील प्रभू, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, बांधकाम आराखडे ऑनलाईन सादर
झाल्यानंतर काम सुरू करण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये अग्निशामक दलाकडून तात्पुरती
परवानगी दिली जाते. नियमानुसार 32 मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी अशा प्रकारची
प्राथमिक परवानगी देण्याचा अधिकार अग्निशामक विभागाला असतो. या प्रकल्पाला दिलेली
परवानगी नियमानुसार आहे का याबाबत संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून तपासणी
करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तपासणीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्यास
सांगितले असून, सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या इतर मुद्द्यांचीही
स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
यांनी स्पष्ट केले.
चौकशीत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित विकासकावर
नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल एका महिन्याच्या
आत मागविण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
बी.सी.झवर/विसंअ
वृत्त. क्र. १५५
विधानसभा लक्षवेधी सूचना :
कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई होणार
– वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. १२ : मुंबईच्या किनारपट्टीवरील कांदळवन क्षेत्रातील
अतिक्रमणांबाबत गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी
करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी
विधानसभेत सांगितले.
सदस्य संजय उपाध्याय यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी
सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य मनिषा चौधरी यांनी सहभाग
घेतला.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक
म्हणाले, मुंबई परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावरी कांदळवन हे
पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असून, सुनामी किंवा मोठ्या भरतीच्या वेळी
ते संरक्षणात्मक भूमिका बजावतात. बोरीवली विधानसभा क्षेत्रातील कांदळवनावरील
अतिक्रमणाबाबत 7 डिसेंबर 2025 रोजी वन, महसूल आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी
तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी पाहणी केली. या तपासणीत कांदळवन विभागातील
तीन, खासगी मालकीच्या क्षेत्रातील चार, कांदळवनापासून 50 मीटर बफर झोनमधील
तीन आणि बफर झोनबाहेरील दोन प्रकरणे आढळून आली. वन विभागाच्या अखत्यारीतील
क्षेत्रात काही क्षेत्रावर अतिक्रमणे असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही अतिक्रमणे
कांदळवनापासून 50 मीटर बफर झोनमध्ये असल्याचेही स्पष्ट झाले. वन विभागाने कारवाई
केली असून, ज्या जागा पूर्वी वन विभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या
नव्हत्या त्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, वन
विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाईल. नियमबाह्य
काम करणाऱ्या कोणत्याही कंपन्यांना किंवा व्यक्तींना कांदळवन क्षेत्रात गैरप्रकार
करू दिले जाणार नाहीत. या प्रकरणात वन, महसूल, महानगरपालिका
आणि पोलीस विभागाची सामूहिक जबाबदारी असून, अधिवेशनानंतर सर्व संबंधित
विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सखोल तपास केला जाईल. ज्या ठिकाणी
कांदळवनाचे नुकसान झाले आहे तेथे परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या
जातील. तसेच, मागील काही वर्षांमधील उपग्रह चित्रे आणि नकाशांच्या
आधारे कांदळवन क्षेत्रातील बदलांचा अभ्यास करून, अनियमित
परवानग्या दिल्या असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी
यावेळी स्पष्ट केले.
०००००
बी.सी.झवर/विसंअ
वृत्त.
क्र. १५४
विधानसभा
लक्षवेधी
करवीर तालुक्यातील नंदवाळ तीर्थक्षेत्रासाठी जागा
देण्यासंदर्भात
लवकरच बैठक घेऊन
निर्णय घेणार
- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. १२ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नंदवाळ
(ता. करवीर) येथील विठ्ठल मंदिर हे ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र आहे. या तीर्थक्षेत्रासाठी जागा देण्यास राज्य शासन
सकारात्मक आहे. मात्र, या तीर्थक्षेत्रासाठी किती एकर जागा
लागेल व भारत बटालियनच्या प्रकल्पासाठी किती जागा लागेल यासंदर्भात बैठक आयोजित
करून निर्णय घेऊ, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत
सांगितले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील नंदवाळ (ता. करवीर) येथील
विठ्ठल मंदिराच्या गोल रिंगण सोहळ्यासाठी जागा राखीव करणे व त्या जागेवर रिंगण सोहळ्यास
भारत बटालियनकडून होणारा विरोध यासंदर्भात सदस्य चंद्रदीप नरके यांनी लक्षवेधी सूचना
मांडली होती. त्यावर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम उत्तर देत होते.
गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले की, २०२३ मध्ये या
विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. त्या बैठकीत
संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले
होते. त्यानुसार महसूल विभागामार्फत आणि महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या
माध्यमातून येथे भारत बटालियनसाठी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या
प्रकल्पासाठी सुमारे ११५ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र
ग्रामस्थांनी त्यापैकी ५० एकर जागा देवस्थान आणि तीर्थक्षेत्रासाठी देण्याची मागणी
केली आहे. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या अहवालानुसार ५० एकर जागा दिल्यास
प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उभारणे शक्य होणार नाही, असे
स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी
ग्रामस्थांना सुमारे १० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे राज्यमंत्री
कदम यांनी सांगितले.
नंदवाळ परिसरातील देवस्थान आणि तीर्थक्षेत्राला
मोठे धार्मिक महत्त्व असून आषाढी वारीच्या काळात येथे लाखो भाविक येतात तसेच रिंगण
सोहळाही येथे पार पडतो. तीर्थक्षेत्रासाठी नेमकी किती जागा आवश्यक आहे, याचा आढावा
घेण्यासाठी लवकरच संबंधित विभाग आणि ग्रामस्थांची बैठक घेण्यात येणार आहे. धार्मिकस्थळाच्या
गरजा आणि भारत बटालियनच्या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील,
अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री
कदम यांनी स्पष्ट केले.
००००
नंदकुमार
वाघमारे/वि.सं.अ
वृत्त.
क्र. १५३
विधानसभा
लक्षवेधी :
नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने कारवाई
सुरूच राहील
- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १३ : नवी मुंबई परिसरातील भूखंडांवर
झालेल्या अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात नवी मुंबई महानगरपालिका व
सिडकोकडून व्यापक कारवाई करण्यात येत आहे. नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे आणि
अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई पुढेही सातत्याने सुरू राहील,
अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
नवी मुंबईतील भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे व
अतिक्रमणासंदर्भात सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, नवी मुंबई
महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी ८७० नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
त्यापैकी ३४० अनधिकृत बांधकामे आणि ३१३३ अनधिकृत झोपड्या पाडण्यात आल्या असून या
प्रकरणी १२६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सिडकोकडूनही मोठ्या प्रमाणावर
कारवाई करण्यात आली आहे. सिडकोने १०,१६० नोटिसा बजावल्या
असून त्याअंतर्गत ८,४१७ अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत. या
कारवाईदरम्यान चार गुन्हेही नोंदविण्यात आले आहेत. ही कारवाई फेब्रुवारी २०२६
पर्यंतची असून नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई
पुढेही सातत्याने सुरू राहील. महानगरपालिका आणि सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात आढळणारी
सर्व अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे टप्प्याटप्प्याने हटविण्यात येतील, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
पाम बीच रोडवरील कमानीसंदर्भातील अतिक्रमणाबाबतही
योग्य ती तपासणी करून ते अनधिकृत असल्यास कारवाई केली जाईल. या संदर्भात आठ
दिवसांत कारवाई करून त्याची माहिती सदस्यांना देण्यात येईल, असेही त्यांनी
स्पष्ट यावेळी केले.
0000
नंदकुमार
वाघमारे/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १५२
विधानसभा
लक्षवेधी सूचना :
ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्यासाठी
केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा
–परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. 12 : ग्रामीण
व अविकसित भागातील प्रस्तावित रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य शासन
केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून, लवकरच या संदर्भात
मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक घेऊन पुढील निर्णय केला जाईल, अशी
माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी
सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य हेमंत ओगले यांनी सहभाग
घेतला.
यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना
मंत्री सरनाईक म्हणाले,
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मंजुरीप्राप्त बेलापूर-परळी प्रस्तावित
रेल्वेमार्गाशी संबंधित रेल्वे प्रकल्प हा केंद्राच्या रेल्वे खात्याशी संबंधित
विषय असला तरी राज्य शासन त्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. यापूर्वी 6 डिसेंबर 2017
रोजी झालेल्या उपोषणाच्या वेळी आंदोलनकर्त्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी
प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 8 मार्च 2019 रोजी
तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाला मंजुरी
व गती देण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. राज्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प
महत्त्वाचा असल्याने त्याकडे लक्ष देण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली होती.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील
काही महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य शासन 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग
नोंदवून प्रकल्प पूर्ण करण्याचे धोरण अवलंबत आहे. मात्र, रेल्वे
विभाग आणि राज्य शासनाच्या काही तांत्रिक अडचणींमुळे काही प्रकल्पांना विलंब होत
आहे. या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा सर्वेक्षण अहवाल 31 मे 2022 रोजी रेल्वे
बोर्डाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर 26 सप्टेंबर 2022 रोजी रेल्वे बोर्डाने
मध्य रेल्वेला पत्र पाठवून अहवालाची माहिती दिली. या अहवालानुसार प्रकल्पाचा
अंदाजित खर्च 3740.99 कोटी रुपये असून परतावा दर सुमारे 2.55 टक्के असल्याचे नमूद
करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून, संबंधित लोकप्रतिनिधींना बोलावून बैठक घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा केली
जाईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
००००
ब्रिजकिशोर
झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १५१
*विधानसभा
कामकाज/ प्रश्नोत्तरे*
नागपूर जिल्ह्यातील धान्य पोती गहाळ प्रकरणी चौकशीत
तफावत आढळली नाही
– मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि. 12 : नागपूर जिल्ह्यातील धान्य
पोती गहाळ प्रकरणाच्या चौकशीत धान्य वितरणात कोणतीही तफावत आढळली नसल्याचे व चौकशी
समितीने अहवालात अशा प्रकारची घटना घडली नसल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.
नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातून
धान्याची पोती गहाळ झाल्याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत प्रश्न
उपस्थित केला.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री
छगन भुजबळ सांगितले की, नागपूर व अमरावती विभागातील
वितरणाबाबत तपासणी करण्यात आली असता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत सुमारे 92.27 टक्के धान्याचे वितरण झाले असल्याचे आढळले. तसेच
ग्रामीण भागातही चौकशी केल्यानंतर सुमारे 95.05 टक्के धान्याचे वितरण झाल्याचे
निदर्शनास आले आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील धान्य पोती गहाळ
प्रकरणाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय
अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी विशेष समितीही गठीत
करण्यात आली. समितीने संबंधित बैठका घेऊन सर्व बाबींची माहिती तपासली. चौकशीअंती
धान्य वितरणामध्ये कोणतीही तफावत आढळली नाही.
समितीने अहवालात अशा प्रकारचे कोणतेही घटना घडल्याचे दिसून येत नसल्याचे
नमूद केले आहे. संबंधित कागदपत्रेही सभागृहास उपलब्ध करून देण्यास शासन तयार
असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १५०
विधानसभा
कामकाज/ प्रश्नोत्तरे
झोपडपट्टी पुनर्विकासात वरच्या मजल्यावरील
रहिवाशांच्या पात्रतेबाबत
मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्र्यांशी
चर्चा करून निर्णय
- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 12 : झोपडपट्टी पुनर्विकासात
वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांच्या पात्रतेबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून
तसेच वरच्या मजल्यांवरील रहिवाशांचा समावेश करायचा असल्यास विद्यमान धोरणात बदल
करावा लागेल. त्यामुळे या विषयावर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
करून त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे
पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत वरच्या
मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांना पात्र ठरविण्याबाबत सदस्य सुनिल प्रभू यांनी
विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत अस्लम शेख, वरुण सरदेसाई,
मुरजी पटेल, दिलीप लांडे यांनी सहभाग घेतला.
पर्यटन मंत्री
शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास
योजनेत केवळ जमिनीला लागून असलेल्या झोपड्यांनाच पात्रता दिली जाते. अनेकदा एखादा
झोपडपट्टीधारक सुरुवातीला लहान झोपडी बांधतो आणि काही वर्षांनंतर त्यावर अतिरिक्त
मजले उभारले जातात. त्या वरच्या मजल्यांवर नातेवाईक किंवा भाडेकरू राहू लागतात.
मात्र अशा प्रकारे नंतर उभारलेल्या मजल्यांचा सध्याच्या कायद्यात समावेश करण्याची
तरतूद नाही. त्यामुळे केवळ जमिनीशी जोडलेल्या मूळ झोपडीधारकांनाच प्राथमिक हक्क
दिला जातो.
विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी
यावेळी सांगितले की,
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त
करण्याच्या दृष्टीने 2011 पूर्वीपासून पहिल्या मजल्यावर वास्तव्यास असलेल्या
नागरिकांकडे आवश्यक पुरावे असल्यास त्यांचा विचार करण्याबाबत शासनाने व्यापक
धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
यावर मंत्री देसाई यांनी सभागृहातील सूचना व मते नोंदवून
मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा
करण्यात येईल व त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १४९
विधानसभा
कामकाज/ प्रश्नोत्तरे
खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर मोठी कारवाई
- मंत्री नरहरी झिरवाळ
·
१२,६९३ तपासण्या, ७५
लाखांहून अधिक दंड
मुंबई, दि. १२ : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने
खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर राज्यात व्यापक प्रमाणात तपासण्या करून कारवाई केली
आहे. या कारवाईत एकूण १२ हजार ६९३ तपासण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी ५ हजार ७७६
सुधारणा ही देण्यात आल्या असून १६७ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच एक
नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तडजोडीच्या ८४० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून
संबंधितांना ७५ लाख ३४ हजार ४०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुनील कांबळे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित
केला होता. या चर्चेत सदस्य सिध्दार्थ शिरोळे, योगेश सागर, मनिषा
चौधरी, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, पनीर, दूध, खवा-मावा यांसारख्या पदार्थांमध्ये भेसळ
होण्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असून त्यावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्या
जात आहेत, भेसळ रोखण्यासाठी वरिष्ठ सदस्यांच्या उपस्थितीत
बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पूर्वी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची (एफएसओ) संख्या
कमी असल्याने तपासण्या मर्यादित होत होत्या. आता १९७ अधिकाऱ्यांची भरती केल्यामुळे
तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम झाली असून पुढील तीन महिन्यांत त्याचे सकारात्मक परिणाम
दिसतील, अशी खात्री मंत्री झिरवाळ यांनी दिली.
अन्न तपासणी प्रयोगशाळांच्या सुविधाही मजबूत
करण्यात येत असून पुणे आणि नाशिक येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया
अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरांमध्ये विशेषतः चायनीज फूड
विक्रेत्यांच्या गाड्यांवरही तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री झिरवाळ
त्यांनी नमूद केले.
भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची रूपरेषा तयार
करण्यात आली असून ती सध्या विधि व न्याय विभागाकडे विचाराधीन असल्याची माहितीही
मंत्री झिरवाळ यांनी दिली.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १४८
विधानसभा
कामकाज/लक्षवेधी
देहूरोड कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी सुविधांच्या प्रश्नावर
केंद्राकडे पाठपुरावा
- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १२ : देहूरोड
कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकसंख्या सध्या
६० हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. मात्र केंद्राकडून मिळणाऱ्या मर्यादित निधीतून
सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करणे शक्य होत नाही. राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध असला
तरी प्रत्येक विकासकामासाठी केंद्र शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. नागरी भागातील
विकासकामांसाठी ही अट शिथिल करावी, असा प्रस्तावही केंद्र शासनाकडे
पाठवण्यात आला आहे. या प्रश्नाबाबत राज्य शासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून
मुख्यमंत्री स्तरावरही केंद्राशी चर्चा करण्यात येत आहे, असे
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड
आर्थिक संकटात असल्याने पाणी, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या
मूलभूत सुविधांवर परिणाम झाला आहे. तसेच विकासकामांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत
नसल्याने ती प्रलंबित असून नागरिकांकडून बोर्ड बरखास्त करून स्वतंत्र नगरपरिषद
स्थापन करण्याची मागणी होत असल्याबाबत सदस्य सुनिल शेळके यांनी लक्षवेधी सूचना
मांडली
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, कॅन्टोन्मेंट
क्षेत्रातील नागरी भाग स्थानिक स्वायत्त संस्थांकडे देण्याचा प्रस्ताव राज्य
शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. मात्र देहूरोड येथे मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा
व दारुगोळा कारखाना असल्याने हा भाग त्या प्रस्तावातून वगळण्यात आला. पूर्वी
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जकात शूल्कातून मोठे उत्पन्न मिळत होते. परंतु वस्तू व सेवा
कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर हे उत्पन्न बंद झाले असून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला या
कराचा परतावा मिळत नाही. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंटना जीएसटीचा परतावा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने जीएसटी परिषदेकडे प्रस्ताव पाठवला असून त्यावर चर्चा
सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १४७
विधानसभा
कामकाज/लक्षवेधी
चेंबूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाचे
काम पूर्ण करण्याच्या सूचना
- मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे
भोसले
मुंबई, दि. १२ : चेंबूर येथील न.भू.क्र. ४६९-अ
ही शासकीय जागा ‘बांधा-वापरा-हस्तांतर करा’ (पीपीपी) तत्त्वावर विकासकाला देण्यात आली असून
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने उभारण्यात येत असलेल्या सभागृहाचे
काम सुमारे ४८ टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी विकासकाला सूचना देण्यात
आल्या आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम
वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
यांनी विधानसभेत दिली.
शासकीय इमारतींचे बांधकाम प्राधान्याने करणे
अपेक्षित असताना ते संथ ठेवून खासगी इमारतींचे काम पूर्ण केल्याची लक्षवेधी सूचना सदस्य तुकाराम काते यांनी
मांडली
त्यावर उत्तर देताना मंत्री भोसले म्हणाले की, नागरिकांची डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या असलेली श्रद्धा
लक्षात घेऊन त्यांच्या नावाने उभारले जाणारे सभागृह प्राधान्याने पूर्ण केले जाईल,
तसेच प्रकल्पासंदर्भात संबंधित सदस्य, अधिकारी
आणि विकासक यांची बैठक लवकरच घेण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री भोसले यांनी यावेळी
दिली.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १४६
विधानसभा
कामकाज/लक्षवेधी
खरवंडी ते नवगण राजुरी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मे
२०२६ पर्यंत पूर्ण होणार
- मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई, दि. १२ : बीड व शिरूर कासार तालुक्यातील
खरवंडी ते नवगण राजुरी या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ एफ रस्त्याची भूसंपादन प्रक्रिया
पूर्ण करून उर्वरित काम मे २०२६ पर्यंत पूर्ण
करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक
उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी या रस्त्याच्या
कामास २०१८ मध्ये १९९ कोटींची मंजुरी मिळूनही सात वर्षांनंतर काम अपूर्ण
असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य मोनिका राजळे यांनीही
सहभाग घेतला.
मंत्री भोसले म्हणाले की, या प्रकल्पात
वाढीव भूसंपादनासाठी वाढीव निधीची आवश्यकता आहे. या निधीसाठी केंद्र शासनाकडे
पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच रस्त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी आयआयटीमार्फत
करण्यात येत आहे. या मार्गाचा सुमारे १४.३० किमीचा भाग शेवगाव मतदारसंघात असून
त्यापैकी जवळपास १४ कि.मी. काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम नियोजनानुसार पूर्ण
केले जाईल. कामात विलंब करणाऱ्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई
केली जाईल.
भविष्यात अशा प्रकल्पांमध्ये विलंब टाळण्यासाठी
किमान ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
करण्याच्या सूचना विभागास दिल्या असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १४५
विधानसभा
कामकाज/लक्षवेधी
पेसा क्षेत्रातील पदभरती तातडीने पूर्ण करू
– मंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई, दि.१२ : पेसा क्षेत्रातील पदभरती
गुणवत्तेच्या आधारे केली जाणार असून उमेदवारांच्या सेवा जेष्ठतेवर कोणताही अन्याय
होणार नाही. संबंधित उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू
असून ती शक्य तितक्या लवकर पूर्ण केली जाईल, असे सांस्कृतिक
कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत
सांगितले.
पेसा क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांमध्ये १७
संवर्गांच्या पदभरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही भरती प्रलंबित
असल्याचा मुद्दा सदस्य राजू तोडसाम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित
केला. या चर्चेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, नितीन राऊत व
किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, ११ फेब्रुवारी
२०२६ च्या शासन निर्णयामध्ये बिंदुनामावलीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली
असून त्यात दुरुस्तीची आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. तरीही सदस्यांनी
मांडलेल्या बाबींची दखल घेऊन संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक
स्पष्टता करण्यात येईल.
पेसा क्षेत्रातील १७ पैकी ११ संवर्गांमध्ये
पदभरतीची प्रक्रिया सुरू असून काही ठिकाणी नियुक्त्याही पूर्ण झाल्या आहेत.
उर्वरित काही संवर्गांमध्ये जाहिरात निघाली नसल्याने भरती प्रलंबित आहे. आदिवासी
विकास निरीक्षक, कोतवाल, वन अन्वेषक, स्वयंपाकी,
प्रयोगशाळा परिचर आदी पदांसाठी नव्या शासन निर्णयानुसार जाहिराती
काढून पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही मंत्री ॲड.
शेलार यांनी सांगितले.
तसेच या भरती प्रक्रियेचा दर तीन महिन्यांनी
आढावा घेण्यात येईल,
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न
कोणत्याही स्तरावर होऊ दिला जाणार नाही. आदिवासी बांधवांच्या हक्काच्या पदभरतीत
अडथळा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही
मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
0000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १४४
विधानसभा कामकाज प्रश्न
पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतुकीच्या पायाभूत
सुविधा विकासासाठी
निधी कमी पडू देणार नाही
- मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १२ : पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी आयटी
परिसरातील वाढत्या वाहतूकीच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा वाढविण्यात येत आहेत. या
परिसरातील वाहतूकीच्या व्यापक पायाभूत सुविधा विकासाचे नियोजन करण्यात आले असून, पुणे येथील रस्ते विकासाच्या
प्रकल्पांना निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पुणे
व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतुकीच्या सुविधा प्रकल्पाबाबत आमदार महेश लांडगे
यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी आयटी परिसरातील
वाहतूक
व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणार
- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
राज्यमंत्री
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी येथे राज्यातील महत्वाचा आयटी
आणि औद्योगिक परिसर असून येथे एमआयडीसीसह मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि आयटी
कंपन्या कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार या परिसराच्या
विकासाचे धोरणात्मक नियोजन करण्यात येत आहे. या नियोजनांतर्गत १८ मीटर आणि २४ मीटर
रुंदीचे नवीन रस्ते प्रस्तावित करण्यात येत असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रिंग रोड, डीपी रस्ते, अंतर्गत रस्ते आणि प्रमुख
प्रवेशद्वार मार्गांचे हाती घेण्यात आले आहे. तसेच स्वामीनारायण मंदिर ते भुमकर
पूल व नवले पूल परिसरातील काम सुरू असून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे जाणाऱ्या
अतिरिक्त सेवा रस्त्यांसाठी निविदा प्रक्रिया आणि भूसंपादन प्रक्रिया सुरू
असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यमंत्री
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, नरे ते लावण पुलाचा सुमारे ३,६६० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
सादर करण्यात आला असून नाशिक फाटा ते केळ या मार्गावर आठ पदरी पुलालाही मंजुरी
मिळाली आहे. तसेच रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी सुमारे ६००
कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देणार
आहे. मेट्रो प्रकल्पांबाबतही मोठी प्रगती झाली असून पीसीएमपी ते फुगेवाडी, फुगेवाडी ते जिल्हा न्यायालय, जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट
तसेच वनाज ते गरवारे कॉलेज या मार्गांवरील कामे सुरू आहेत. हिंजवडी ते शिवाजीनगर
मेट्रो प्रकल्पाचे सुमारे ९८ टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यमंत्री
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, नाशिक फाटा ते आरटीओ ते जुना मुंबई-पुणे रस्ता या भागात
भोसरी गावठाण परिसरातील रस्त्यांचे १०० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून काही
ठिकाणी कामे सुरू झाली आहेत. भोसरी परिसरातील स्पायरल रस्त्यासाठीही सुमारे ६९ ते
७० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित ट्रॅफिक सिग्नल प्रणाली आणि आधुनिक ट्रॅफिक
नियोजनाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या माध्यमातून
टप्प्याटप्प्याने वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य विजय
वड्डेट्टीवार, राजेश पवार, शंकर जगताप, हेमंत रासणे,ॲड राहूल कुल यांनी भाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
विधानसभा
कामकाज/लक्षवेधी
मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या
प्रकल्पाच्या कामांची चौकशी होणार
- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १२ : मीराभाईंदर क्षेत्रातील मुंबई
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या
प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदाराला जास्तीचे भाडे दिल्याचा संशय आणि कामातील विलंबाबाबत
आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकारी यांच्या
अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल आणि दोषी आढळल्यास कडक कारवाई केली
जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी
विधानसभेत सांगितले.
मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या
प्रकल्पातील जागेची भाडेवाढ अनिश्चितता, उड्डाणपुलाच्या कामांबाबत नियमबाह्यता, प्रलंबित
कामांबाबत विधानसभा सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मुंबई महानगर
प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठीच्या जागेकरिता
कंत्राटदाराला जास्तीचे भाडे गेले आहे. तसेच हे भाडे दिवसाप्रमाणे आकारायचे की
महिन्याप्रमाणे यामध्ये संभ्रम आहे. उड्डाणपूल कामाच्या १०.३० टक्के इतकीच वाढ
असल्याने नवीन निविदा काढण्याची गरज भासली नाही. तसेच, दहिसर
टोल नाका हटवणे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
परवानगी आणि वीज वाहिन्यांचे स्थलांतर या तांत्रिक कारणांमुळे कामाला विलंब झाला
आणि पर्यायाने खर्च वाढला.कल्याण आणि मुंबई परिसरातील प्रकल्पांबाबत प्राप्त
झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, विधानसभा अध्यक्षांच्या
सूचनेनुसार या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी लावली जाईल. ही चौकशी कालबद्ध असेल आणि
त्यात कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर १०० टक्के कारवाई
केली जाईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.
००००
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १४३
विधानसभा
कामकाज लक्षवेधी
विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार
- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई,दि.१२ : विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस ही कंपनी
ही चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद वरोरामध्ये पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे
काम करत आहे. दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे मालवीय वॉर्ड मधील चार वर्षीय बालकाचा मृत्यू
२०२४ मध्ये झाल्याप्रकरणी विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेसवर गुन्हा दाखल असून या संस्थेला
काळ्या यादीत टाकणार आहोत, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत
लक्षवेधीत सांगितले.
चंद्रपूर
जिल्ह्यातील वरोरा नगरपरिषद मध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याप्रकरणी विधानसभा
सदस्य करण देवतळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की,
दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे मालवीय वॉर्डमधील चार वर्षीय बालकाचा २०२४
मध्ये मृत्यू मृत्यु झाला. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी पाण्याचा अहवाल
मागविला व त्याच वेळी पोलिसांनी देखील अहवाल मागविला. दोन्ही अहवाल वेगवेगळे आहेत
हे लक्षात घेऊन या प्रकरणी संबधित कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या
प्रकरणात आरोग्य उपसंचालक यांनी लक्ष घालावे असे आदेश दिले जातील. विदर्भ
मल्टीसर्व्हिसेस कंपनी ही चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा नगरपरिषदमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या
देखभाल दुरूस्तीचे काम करते हे कंत्राट ५० वर्षे देखभाल दुरूस्तीचे होते.
००००
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १४२
विधानसभा लक्षवेधी सूचना :
बीडमध्ये ‘फार्मर आयडी’
नोंदणीतील तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त केल्या जाणार
– कृषी मंत्री
दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 12 : बीड जिल्ह्यात ‘फार्मर आयडी’ नोंदणी प्रक्रियेत काही तांत्रिक
त्रुटी आढळून आल्याची दखल घेऊन त्या दुरुस्त करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल.
तसेच या अनुषंगाने एका महिन्याच्या आत आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी यासंदर्भातील
लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भरणे
म्हणाले, देशात ॲग्रीस्टॅक या प्रणालीच्या अंमलबजावणीपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर
सहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती, त्यामध्ये बीड
जिल्ह्याचा समावेश होता. बीडमध्ये सुमारे 2 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांनी फार्मर
आयडीसाठी नोंदणी केली आहे. तर, गेवराई तालुक्यात सुमारे 1
लाख 16 हजार 939 शेतकरी असून त्यापैकी 80 हजार 678 शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी नोंदणी
केली आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक त्रुटींमुळे
शेतकऱ्यांच्या नावात चुका, क्षेत्रफळातील तफावत तसेच काही गट
इतर शेतकऱ्यांच्या नावावर दिसणे अशा समस्या समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या
क्षेत्राऐवजी गटाचे क्षेत्रफळ चुकीचे दाखवले जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर विधानसभा सदस्य विजयसिंह
पंडित यांच्या उपस्थितीत सीपीएमयू टीम, जमाबंदी आयुक्त, ॲग्रीस्टॅक संचालक आणि तज्ज्ञांची बैठक घेऊन बीड जिल्ह्यातील सर्व
तांत्रिक त्रुटी एका महिन्याच्या आत दुरुस्त केल्या जातील, असेही
कृषी मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
००००
ब्रिजकिशोर
झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १४१
विधानसभा
कामकाज लक्षवेधी
लोणार सरोवर संवर्धनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि.१२ : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे जतन
व संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने शासन आवश्यक त्या उपाययोजना करत आहे. वन विभाग,
पुरातत्व विभाग यांची
संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करून आवश्यक त्या परवानग्या देऊन पर्यटकांसाठी
सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील असे
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य सिध्दार्थ
खरात यांनी याविषयाची लक्षवेधी सचना उपस्थित केली होती.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, पर्यटकांची वाढती संख्या आणि सरोवराचे
पर्यावरणीय महत्व लक्षात घेता, या परिसराचा विकास करताना
निसर्गाचा समतोल राखण्याला प्राधान्य दिले जात
आहे. सरोवराच्या संवर्धनासाठी मंजूर ४३४ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत १७४
कोटी ८५ लाख रुपये प्राप्त झाले असून, त्यातील १६८ कोटी
रुपये विकासकामांवर खर्च करण्यात आले आहेत.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून यंदाच्या
जानेवारीपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सरोवरातील पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे.
यामुळे 'राम गया' आणि 'पाप हरेश्वर' यासारखी प्राचीन मंदिरे पाण्याखाली
गेल्याने भाविकांना दर्शनासाठी उपलब्ध नाहीत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी
आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली असून, वन
विभाग, पुरातत्व विभाग
यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करून
आवश्यक त्या परवानग्या देऊन भाविकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या
जातील. काही काळापूर्वी लोणार सरोवरातील पाणी गुलाबी झाले होते, त्या पार्श्वभूमीवर सरोवरातील क्षारांचे प्रमाण आणि पाण्याचे आरोग्य
टिकवण्यासाठी शासन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहे असेही त्यांनी
सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार समीर कुणावार आणि
सुनिल प्रभू यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १४०
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
मौलाना आझाद महामंडळास थकीत कर्ज प्रकरणांना
निधी प्राप्त होताच कर्ज वाटप करणार
- मंत्री
दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि.१२ : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक
विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या मात्र प्रलंबित असलेल्या कर्ज
प्रकरणांना निधी प्राप्त होताच प्राधान्याने कर्ज वाटप केले जाईल, अशी माहिती मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार हेमंत ओगले
यांनी महामंडळाला भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री
भरणे यांनी उत्तर दिले.
मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक
विभागामार्फत मौलाना आझाद महामंडळाचे सध्याचे भागभांडवल ६७१ कोटी ५९ लाख असून चालू
वर्षी २५ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून 'मुदत कर्ज योजना', 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
शैक्षणिक कर्ज योजना' आणि 'मौलाना आझाद
शैक्षणिक कर्ज योजना' राबवल्या जातात. प्रलंबित कर्ज
वाटपासाठी साधारणतः ७३ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. दिल्लीतील
एनएमडीएफसी कडून निधी मिळाल्यानंतर कर्ज
वाटप करण्यात येईल.
मंत्री भरणे म्हणाले की, महामंडळाला
अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एनएमडीएफसीकडून
कर्ज घेण्यासाठी पूर्वी शासनाची हमी केवळ ३० कोटी रुपये होती, ती आता वाढवून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात मोठ्या
प्रमाणावर निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक
आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्वी राबवण्यात आलेल्या 'थेट कर्ज योजने'अंतर्गत ४३,४१२
लाभार्थ्यांना विनातारण ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. मात्र,
या कर्जाची वसुली अत्यंत कमी आहे. थकीत कर्ज वसुलीसाठी आता विशेष
वसुली पथके स्थापन करण्यात आली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात
वकिलांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. असेही मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी
यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या
चर्चेत विधानसभा सदस्य नितीन राऊत, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
0000
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १३९
विधानसभा
लक्षवेधी
गलाई कारागीर आणि सराफ व्यावसायिकांच्या चौकशीसाठी
व्हिडिओग्राफी
अनिवार्य
-
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि.१२ : सांगली, सातारा
जिल्ह्यासह देशभर व्यवसाय करणाऱ्या गलाई कारागीर आणि सराफ व्यावसायिकांची पोलीस
चौकशी, कारवाई करताना किंवा माल जप्त करताना व्हिडिओग्राफी
करणे अनिवार्य असेल असे गृहराज्यमंत्री
योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार सुहास बाबर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी
सूचना मांडली होती.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मार्च २०२४
मध्ये सराफ व्यावसायिकांसाठी विशेष कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार
जिल्हास्तरावर सदस्य समित्या गठीत होणे आवश्यक होते. राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये
या समित्या गठीत झाल्या असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये व
आयुक्तालय क्षेत्रात येत्या ३० दिवसांच्या आत या समित्या गठीत करण्याचे काम पूर्ण
केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, चौकशीदरम्यान
सोन्याची रिकव्हरी किंवा जप्ती करताना तपास अधिकाऱ्यांनी पाळावयाच्या मागदर्शक
तत्वांत व्हिडिओग्राफीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. इथून पुढे कोणतीही कारवाई
व्हिडिओग्राफीशिवाय केली जाणार नाही. तसेच, कोणत्याही
निष्पाप व्यावसायिकावर दबाव टाकून कारवाई केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर
कठोर कारवाई केली जाईल. असेही ते म्हणाले.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, गलाई
कारागींरांचा व्यवसाय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून तो देशभर आणि परदेशातही
पसरलेला आहे. त्यामुळे या बांधवांना परराज्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.
केंद्रीय मंत्री आणि व्यावसायिकांची संघटना यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यासाठी
राज्य शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग
घेतला.
0000
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १३८
विधानसभा
लक्षवेधी :
बिबट्यांच्या व्यवस्थापनासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 12 : सांगली जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्यालगतच्या शिराळा-वाळवा परिसरात
बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालीमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर
राज्यात विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी
विधानसभेत दिली.
सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या
अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य गोपिचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री नाईक म्हणाले
की, 30 एप्रिल 2026 रोजी सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात कुमार राजवीर
हनुमंत पाटील हा मुलगा अंगणात खेळत असताना बिबट्याने त्याला उचलून नेल्याने त्याचा
मृत्यू झाला. या घटनेत हलगर्जीपणाचा आरोप झाल्याने संबंधित वनक्षेत्रपाल पारधी
यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यात बिबट्यांच्या संख्येचे नियमन करण्यासाठी
केंद्र सरकारच्या वन्यजीव विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली काही प्रयोग सुरू करण्यात
आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि शिरूर परिसरात बिबट्यांच्या व्यवस्थापनाचा
प्रायोगिक उपक्रम राबविण्यात येत असून पुढील काही महिन्यांत त्याचे परिणाम स्पष्ट
होतील, असे मंत्री नाईक यांनी सांगितले.
वनमंत्री नाईक म्हणाले, बिबट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘शेड्युल-१’ मधून
‘शेड्युल-२’ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत राज्य शासनाने भूमिका मांडली आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडे यासाठी आवश्यक मंजुरी मागितली जात आहे. वनतारा
येथे 25 बिबटे रवाना करण्यात आले असून आणखी 25 बिबटे तेथे हलविण्यात येणार आहेत.
इतर काही राज्यांनीही बिबट्यांची मागणी केली असून, केंद्राच्या
परवानगीनंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी सॅटेलाईट
तंत्रज्ञान, स्टँडअलोन कॅमेरे आणि अलर्ट प्रणालीचा वापर केला जात
आहे. बिबट्यांची हालचाल दिसताच एक किलोमीटरपर्यंत मोठ्या आवाजात इशारा देणारी
यंत्रणा बसविण्यात येत आहे. याशिवाय वन, महसूल व पोलीस विभाग, लोकप्रतिनिधी
आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीमही राबवली जात असल्याचे
मंत्री नाईक यांनी सांगितले. पूर्वी शिरूर भागात एका अधिकाऱ्याने बिबट्यांच्या
हल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जंगलात शेळ्या सोडण्याचा प्रयोग केला होता आणि
काही प्रमाणात तो यशस्वी ठरला होता. तथापि, हा अंतिम उपाय नसून विविध
पर्यायांचा विचार केला जात आहे. तसेच मेंढपाळांना जंगलात जाण्यास पूर्णतः मनाई
करण्याऐवजी ज्या भागात नवीन रोपटी लावलेली आहेत तेथेच निर्बंध ठेवावेत, तर ज्या
भागात मोठी झाडे आहेत तेथे शेळ्या-मेंढ्यांच्या चराईला परवानगी देण्याच्या सूचना
देण्यात आल्या आहे.
०००००
बी. सी. झंवर/विसंअ
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा