अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
2026
विधानसभा कामकाज
दि. 12
मार्च 2026
वृत्त. क्र. १४४
विधानसभा कामकाज प्रश्न
पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतुकीच्या पायाभूत
सुविधा विकासासाठी
निधी कमी पडू देणार नाही
- मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १२ : पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी आयटी
परिसरातील वाढत्या वाहतूकीच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा वाढविण्यात येत आहेत. या
परिसरातील वाहतूकीच्या व्यापक पायाभूत सुविधा विकासाचे नियोजन करण्यात आले असून, पुणे येथील रस्ते विकासाच्या
प्रकल्पांना निधी कमी पडू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पुणे
व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतुकीच्या सुविधा प्रकल्पाबाबत आमदार महेश लांडगे
यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी आयटी परिसरातील
वाहतूक
व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणार
- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
राज्यमंत्री
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी येथे राज्यातील महत्वाचा आयटी
आणि औद्योगिक परिसर असून येथे एमआयडीसीसह मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि आयटी
कंपन्या कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार या परिसराच्या
विकासाचे धोरणात्मक नियोजन करण्यात येत आहे. या नियोजनांतर्गत १८ मीटर आणि २४ मीटर
रुंदीचे नवीन रस्ते प्रस्तावित करण्यात येत असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रिंग रोड, डीपी रस्ते, अंतर्गत रस्ते आणि प्रमुख
प्रवेशद्वार मार्गांचे हाती घेण्यात आले आहे. तसेच स्वामीनारायण मंदिर ते भुमकर
पूल व नवले पूल परिसरातील काम सुरू असून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे जाणाऱ्या
अतिरिक्त सेवा रस्त्यांसाठी निविदा प्रक्रिया आणि भूसंपादन प्रक्रिया सुरू
असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यमंत्री
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, नरे ते लावण पुलाचा सुमारे ३,६६० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
सादर करण्यात आला असून नाशिक फाटा ते केळ या मार्गावर आठ पदरी पुलालाही मंजुरी
मिळाली आहे. तसेच रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी सुमारे ६००
कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देणार
आहे. मेट्रो प्रकल्पांबाबतही मोठी प्रगती झाली असून पीसीएमपी ते फुगेवाडी, फुगेवाडी ते जिल्हा न्यायालय, जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट
तसेच वनाज ते गरवारे कॉलेज या मार्गांवरील कामे सुरू आहेत. हिंजवडी ते शिवाजीनगर
मेट्रो प्रकल्पाचे सुमारे ९८ टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यमंत्री
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, नाशिक फाटा ते आरटीओ ते जुना मुंबई-पुणे रस्ता या भागात
भोसरी गावठाण परिसरातील रस्त्यांचे १०० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून काही
ठिकाणी कामे सुरू झाली आहेत. भोसरी परिसरातील स्पायरल रस्त्यासाठीही सुमारे ६९ ते
७० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित ट्रॅफिक सिग्नल प्रणाली आणि आधुनिक ट्रॅफिक
नियोजनाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या माध्यमातून
टप्प्याटप्प्याने वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य विजय
वड्डेट्टीवार, राजेश पवार, शंकर जगताप, हेमंत रासणे,ॲड राहूल कुल यांनी भाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
विधानसभा
कामकाज/लक्षवेधी
मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या
प्रकल्पाच्या कामांची चौकशी होणार
- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १२ : मीराभाईंदर क्षेत्रातील मुंबई
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या
प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदाराला जास्तीचे भाडे दिल्याचा संशय आणि कामातील विलंबाबाबत
आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकारी यांच्या
अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल आणि दोषी आढळल्यास कडक कारवाई केली
जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी
विधानसभेत सांगितले.
मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या
प्रकल्पातील जागेची भाडेवाढ अनिश्चितता, उड्डाणपुलाच्या कामांबाबत नियमबाह्यता, प्रलंबित
कामांबाबत विधानसभा सदस्य नरेंद्र मेहता यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मुंबई महानगर
प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठीच्या जागेकरिता
कंत्राटदाराला जास्तीचे भाडे गेले आहे. तसेच हे भाडे दिवसाप्रमाणे आकारायचे की
महिन्याप्रमाणे यामध्ये संभ्रम आहे. उड्डाणपूल कामाच्या १०.३० टक्के इतकीच वाढ
असल्याने नवीन निविदा काढण्याची गरज भासली नाही. तसेच, दहिसर
टोल नाका हटवणे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
परवानगी आणि वीज वाहिन्यांचे स्थलांतर या तांत्रिक कारणांमुळे कामाला विलंब झाला
आणि पर्यायाने खर्च वाढला.कल्याण आणि मुंबई परिसरातील प्रकल्पांबाबत प्राप्त
झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, विधानसभा अध्यक्षांच्या
सूचनेनुसार या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी लावली जाईल. ही चौकशी कालबद्ध असेल आणि
त्यात कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर १०० टक्के कारवाई
केली जाईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.
००००
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १४३
विधानसभा
कामकाज लक्षवेधी
विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार
- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई,दि.१२ : विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस ही कंपनी
ही चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद वरोरामध्ये पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे
काम करत आहे. दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे मालवीय वॉर्ड मधील चार वर्षीय बालकाचा मृत्यू
२०२४ मध्ये झाल्याप्रकरणी विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेसवर गुन्हा दाखल असून या संस्थेला
काळ्या यादीत टाकणार आहोत, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत
लक्षवेधीत सांगितले.
चंद्रपूर
जिल्ह्यातील वरोरा नगरपरिषद मध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याप्रकरणी विधानसभा
सदस्य करण देवतळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या
की, दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे मालवीय वॉर्डमधील चार वर्षीय बालकाचा २०२४ मध्ये
मृत्यू मृत्यु झाला. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी पाण्याचा अहवाल
मागविला व त्याच वेळी पोलिसांनी देखील अहवाल मागविला. दोन्ही अहवाल वेगवेगळे आहेत
हे लक्षात घेऊन या प्रकरणी संबधित कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या
प्रकरणात आरोग्य उपसंचालक यांनी लक्ष घालावे असे आदेश दिले जातील. विदर्भ
मल्टीसर्व्हिसेस कंपनी ही चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा नगरपरिषदमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या
देखभाल दुरूस्तीचे काम करते हे कंत्राट ५० वर्षे देखभाल दुरूस्तीचे होते.
००००
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १४२
विधानसभा लक्षवेधी सूचना :
बीडमध्ये ‘फार्मर आयडी’
नोंदणीतील तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त केल्या जाणार
– कृषी मंत्री
दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 12 : बीड जिल्ह्यात ‘फार्मर आयडी’ नोंदणी प्रक्रियेत काही तांत्रिक
त्रुटी आढळून आल्याची दखल घेऊन त्या दुरुस्त करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल.
तसेच या अनुषंगाने एका महिन्याच्या आत आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी यासंदर्भातील
लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भरणे
म्हणाले, देशात ॲग्रीस्टॅक या प्रणालीच्या अंमलबजावणीपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर
सहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती, त्यामध्ये बीड
जिल्ह्याचा समावेश होता. बीडमध्ये सुमारे 2 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांनी फार्मर
आयडीसाठी नोंदणी केली आहे. तर, गेवराई तालुक्यात सुमारे 1
लाख 16 हजार 939 शेतकरी असून त्यापैकी 80 हजार 678 शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी नोंदणी
केली आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांच्या
नावात चुका, क्षेत्रफळातील तफावत तसेच काही गट इतर
शेतकऱ्यांच्या नावावर दिसणे अशा समस्या समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी
शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राऐवजी गटाचे क्षेत्रफळ चुकीचे दाखवले जात असल्याचेही
निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर विधानसभा सदस्य विजयसिंह
पंडित यांच्या उपस्थितीत सीपीएमयू टीम, जमाबंदी आयुक्त, ॲग्रीस्टॅक संचालक आणि तज्ज्ञांची बैठक घेऊन बीड जिल्ह्यातील सर्व
तांत्रिक त्रुटी एका महिन्याच्या आत दुरुस्त केल्या जातील, असेही
कृषी मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
००००
ब्रिजकिशोर
झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १४१
विधानसभा
कामकाज लक्षवेधी
लोणार सरोवर संवर्धनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि.१२ : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे जतन
व संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने शासन आवश्यक त्या उपाययोजना करत आहे. वन विभाग,
पुरातत्व विभाग यांची
संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करून आवश्यक त्या परवानग्या देऊन पर्यटकांसाठी
सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील असे
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य सिध्दार्थ
खरात यांनी याविषयाची लक्षवेधी सचना उपस्थित केली होती.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, पर्यटकांची वाढती संख्या आणि सरोवराचे
पर्यावरणीय महत्व लक्षात घेता, या परिसराचा विकास करताना
निसर्गाचा समतोल राखण्याला प्राधान्य दिले जात
आहे. सरोवराच्या संवर्धनासाठी मंजूर ४३४ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत १७४
कोटी ८५ लाख रुपये प्राप्त झाले असून, त्यातील १६८ कोटी
रुपये विकासकामांवर खर्च करण्यात आले आहेत.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून यंदाच्या
जानेवारीपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सरोवरातील पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे.
यामुळे 'राम गया' आणि 'पाप हरेश्वर' यासारखी प्राचीन मंदिरे पाण्याखाली
गेल्याने भाविकांना दर्शनासाठी उपलब्ध नाहीत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी
आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली असून, वन
विभाग, पुरातत्व विभाग
यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करून
आवश्यक त्या परवानग्या देऊन भाविकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या
जातील. काही काळापूर्वी लोणार सरोवरातील पाणी गुलाबी झाले होते, त्या पार्श्वभूमीवर सरोवरातील क्षारांचे प्रमाण आणि पाण्याचे आरोग्य
टिकवण्यासाठी शासन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहे असेही त्यांनी
सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार समीर कुणावार आणि
सुनिल प्रभू यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १४०
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
मौलाना आझाद महामंडळास थकीत कर्ज प्रकरणांना
निधी प्राप्त होताच कर्ज वाटप करणार
- मंत्री
दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि.१२ : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक
विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या मात्र प्रलंबित असलेल्या कर्ज
प्रकरणांना निधी प्राप्त होताच प्राधान्याने कर्ज वाटप केले जाईल, अशी माहिती मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार हेमंत ओगले
यांनी महामंडळाला भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री
भरणे यांनी उत्तर दिले.
मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक
विभागामार्फत मौलाना आझाद महामंडळाचे सध्याचे भागभांडवल ६७१ कोटी ५९ लाख असून चालू
वर्षी २५ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून 'मुदत कर्ज योजना', 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
शैक्षणिक कर्ज योजना' आणि 'मौलाना आझाद
शैक्षणिक कर्ज योजना' राबवल्या जातात. प्रलंबित कर्ज
वाटपासाठी साधारणतः ७३ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. दिल्लीतील
एनएमडीएफसी कडून निधी मिळाल्यानंतर कर्ज
वाटप करण्यात येईल.
मंत्री भरणे म्हणाले की, महामंडळाला
अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एनएमडीएफसीकडून
कर्ज घेण्यासाठी पूर्वी शासनाची हमी केवळ ३० कोटी रुपये होती, ती आता वाढवून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात मोठ्या
प्रमाणावर निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक
आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्वी राबवण्यात आलेल्या 'थेट कर्ज योजने'अंतर्गत ४३,४१२
लाभार्थ्यांना विनातारण ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. मात्र,
या कर्जाची वसुली अत्यंत कमी आहे. थकीत कर्ज वसुलीसाठी आता विशेष
वसुली पथके स्थापन करण्यात आली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात
वकिलांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. असेही मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी
यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रश्नाच्या
चर्चेत विधानसभा सदस्य नितीन राऊत, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
0000
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १३९
विधानसभा
लक्षवेधी
गलाई कारागीर आणि सराफ व्यावसायिकांच्या चौकशीसाठी
व्हिडिओग्राफी
अनिवार्य
-
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि.१२ : सांगली, सातारा
जिल्ह्यासह देशभर व्यवसाय करणाऱ्या गलाई कारागीर आणि सराफ व्यावसायिकांची पोलीस
चौकशी, कारवाई करताना किंवा माल जप्त करताना व्हिडिओग्राफी
करणे अनिवार्य असेल असे गृहराज्यमंत्री
योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार सुहास बाबर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी
सूचना मांडली होती.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मार्च २०२४
मध्ये सराफ व्यावसायिकांसाठी विशेष कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार
जिल्हास्तरावर सदस्य समित्या गठीत होणे आवश्यक होते. राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये
या समित्या गठीत झाल्या असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये व
आयुक्तालय क्षेत्रात येत्या ३० दिवसांच्या आत या समित्या गठीत करण्याचे काम पूर्ण
केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, चौकशीदरम्यान
सोन्याची रिकव्हरी किंवा जप्ती करताना तपास अधिकाऱ्यांनी पाळावयाच्या मागदर्शक
तत्वांत व्हिडिओग्राफीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. इथून पुढे कोणतीही कारवाई
व्हिडिओग्राफीशिवाय केली जाणार नाही. तसेच, कोणत्याही
निष्पाप व्यावसायिकावर दबाव टाकून कारवाई केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर
कठोर कारवाई केली जाईल. असेही ते म्हणाले.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, गलाई
कारागींरांचा व्यवसाय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून तो देशभर आणि परदेशातही
पसरलेला आहे. त्यामुळे या बांधवांना परराज्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल.
केंद्रीय मंत्री आणि व्यावसायिकांची संघटना यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यासाठी
राज्य शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग
घेतला.
0000
संध्या
गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. १३८
विधानसभा
लक्षवेधी
बिबट्यांच्या व्यवस्थापनासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 12 : सांगली जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्यालगतच्या शिराळा-वाळवा परिसरात
बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालीमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर
राज्यात विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी
विधानसभेत दिली.
सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या
अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य गोपिचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री नाईक म्हणाले
की, 30 एप्रिल 2026 रोजी सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात कुमार राजवीर
हनुमंत पाटील हा मुलगा अंगणात खेळत असताना बिबट्याने त्याला उचलून नेल्याने त्याचा
मृत्यू झाला. या घटनेत हलगर्जीपणाचा आरोप झाल्याने संबंधित वनक्षेत्रपाल पारधी
यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यात बिबट्यांच्या संख्येचे नियमन करण्यासाठी
केंद्र सरकारच्या वन्यजीव विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली काही प्रयोग सुरू करण्यात
आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि शिरूर परिसरात बिबट्यांच्या व्यवस्थापनाचा
प्रायोगिक उपक्रम राबविण्यात येत असून पुढील काही महिन्यांत त्याचे परिणाम स्पष्ट
होतील, असे मंत्री नाईक यांनी सांगितले.
वनमंत्री नाईक म्हणाले, बिबट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘शेड्युल-१’ मधून
‘शेड्युल-२’ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत राज्य शासनाने भूमिका मांडली आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडे यासाठी आवश्यक मंजुरी मागितली जात आहे. वनतारा
येथे 25 बिबटे रवाना करण्यात आले असून आणखी 25 बिबटे तेथे हलविण्यात येणार आहेत.
इतर काही राज्यांनीही बिबट्यांची मागणी केली असून, केंद्राच्या
परवानगीनंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी सॅटेलाईट
तंत्रज्ञान, स्टँडअलोन कॅमेरे आणि अलर्ट प्रणालीचा वापर केला जात
आहे. बिबट्यांची हालचाल दिसताच एक किलोमीटरपर्यंत मोठ्या आवाजात इशारा देणारी
यंत्रणा बसविण्यात येत आहे. याशिवाय वन, महसूल व पोलीस विभाग, लोकप्रतिनिधी
आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीमही राबवली जात असल्याचे
मंत्री नाईक यांनी सांगितले. पूर्वी शिरूर भागात एका अधिकाऱ्याने बिबट्यांच्या
हल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जंगलात शेळ्या सोडण्याचा प्रयोग केला होता आणि काही
प्रमाणात तो यशस्वी ठरला होता. तथापि, हा अंतिम उपाय नसून विविध
पर्यायांचा विचार केला जात आहे. तसेच मेंढपाळांना जंगलात जाण्यास पूर्णतः मनाई
करण्याऐवजी ज्या भागात नवीन रोपटी लावलेली आहेत तेथेच निर्बंध ठेवावेत, तर ज्या
भागात मोठी झाडे आहेत तेथे शेळ्या-मेंढ्यांच्या चराईला परवानगी देण्याच्या सूचना
देण्यात आल्या आहे.
०००००
बी. सी. झंवर/विसंअ
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा