दि. 10 मार्च 2026
वृत्त. क्र. ११३
विधानसभा कामकाज/ प्रश्नोत्तरे
मेळघाटातील दुर्गम गावांना सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १० : मेळघाटातील दुर्गम गावांना वीजपुरवठा करण्यासाठी शासनाने सोलर मायक्रो ग्रीडचा पर्याय स्वीकारला आहे. या पद्धतीत प्रत्येक घराला स्वतंत्र सोलर प्रणाली देण्याऐवजी गावात मोठ्या क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारून त्याची मायक्रो ग्रीड तयार केली जाणार आहे. बॅटरी स्टोरेजच्या साहाय्याने तयार होणारी वीज गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील मेळघाट परिसरातील गावांमध्ये वीजपुरवठा व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत सदस्य सुलभा खोडके यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे-पाटील यांनी सहभाग घेतला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मेळघाटातील अनेक गावे घनदाट अभयारण्य क्षेत्रात असल्यामुळे पारंपरिक ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा करणे शक्य झालेले नाही. वनविभागाकडून परवानगी मिळत नसल्याने या भागात अनेक वेळा प्रयत्न करूनही वीज जोडणी करता आली नाही.
२०१७ मध्ये या समस्येवर तोडगा म्हणून प्रत्येक घराला स्वतंत्र सौर ऊर्जा प्रणाली देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०१८ मध्ये ‘सौभाग्य’ योजनेअंतर्गत अनेक घरांना ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली देऊन गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. मात्र दुर्गम भागामुळे वार्षिक देखभाल करार (एएमसी) प्रभावीपणे राबविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अनेक सौर यंत्रणा बंद पडल्या किंवा निकामी झाल्या आणि काही गावांमध्ये पुन्हा अंधाराचे वातावरण निर्माण झाले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आता सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत दोन गावांमध्ये सोलर मायक्रो ग्रीडचे काम पूर्ण झाले आहे. पाच गावांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. चार गावांसाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
या परिसरातील रस्ते सुविधांबाबतही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सहा गावांमध्ये रस्ते उपलब्ध असले तरी चार गावांमध्ये खडीकरण व दुरुस्तीची आवश्यकता असून ते काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
00000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. ११२
विधानसभा कामकाज/ प्रश्नोत्तरे
धुळे शिष्यवृत्ती प्रकरणात गुन्हा नाही; पोलिसांचा ‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १०: धुळे जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असला, तरी चौकशीअंती यात कोणताही गुन्हा घडलेला नसल्याचे पोलिसांचे मत असून या प्रकरणात ‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
धुळे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या निधीबाबत सदस्य अमित साटम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत, हरिष पिंपळे यांनीही सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रकरणात शिष्यवृत्तीचे पैसे कोणाच्याही वैयक्तिक खात्यात घेऊन खर्च करण्यात आलेले नाहीत. संबंधित निधी भिंत बांधकामासारख्या कामासाठी वापरण्याचा अधिकार संस्थेकडे होता. मात्र नियमांनुसार हा खर्च मुख्याध्यापकांच्या खात्यातून होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात पैसे संस्थेच्या खात्यात घेऊन त्यातून खर्च करण्यात आला. त्यामुळे ही केवळ प्रक्रियात्मक अनियमितता (प्रोसिजरल लॅप्स) ठरते.
पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत निधीचा अपहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. या प्रकरणात पैशांचा अपहार झालेला नसल्याने पोलिसांनी ‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रक्रियात्मक अनियमिततेबाबत आवश्यक ती प्रशासकीय चौकशी करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
00000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १११
विधानसभा कामकाज/ प्रश्नोत्तरे
७.५ एचपीच्या मर्यादेत वीज वापर आणल्यास शेतकऱ्यांना
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि, १० : मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही केवळ ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांसाठी लागू आहे. शेतकरी ग्राहकांनी आवश्यक उपाययोजना करून वीज वापर ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आत आणल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेपासून वंचित राहत असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.
शिराळा (जि.सांगली) येथील काही शेतकऱ्यांनी वीज वापर जास्त दाखविल्याची तक्रार केली होती. या प्रकरणी ५२ वीज जोडण्यांची स्थळ तपासणी करण्यात आली. या चौकशीत संबंधित शेतकऱ्यांना दिलेली वीज बिले योग्य असून त्यांचा प्रत्यक्ष वीज वापर अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. सध्या या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र विशेष दर लागू असून तो सर्वसाधारण दरापेक्षा वेगळा आहे. तरीही संबंधित ग्राहकांना आणखी काही दिलासा देता येऊ शकतो का, याबाबत शासन सकारात्मकपणे विचार करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. कृषी पंपांचे वर्गीकरण हे महावितरणकडून नव्हे तर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग कडून निश्चित केले जाते. यासंदर्भात शेतीसाठी स्वतंत्र वर्गीकरणाचा मुद्दा आयोगासमोर मांडण्यात आला होता; मात्र त्यास मान्यता मिळालेली नाही. तरीही यामध्ये शेतकऱ्यांना काही दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
00000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. ११०
विधानसभा कामकाज/लक्षवेधी
अचलपूरमध्ये अमृत योजनेअंतर्गत क्रॉस लाईन कनेक्शनचे काम सुरू
- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर नगरपालिका क्षेत्रात अमृत योजनेंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत तपासणी करण्यात आली असून प्रकल्पात कोणतीही अनियमितता आढळलेली नाही. मात्र काही भागात पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी आवश्यक असलेली क्रॉस लाईन कनेक्शनची कामे नगरपरिषदेकडून सुरू आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर नगरपालिका क्षेत्रात २०१८-२०१९ मध्ये अमृत योजनेंतर्गत सुमारे २२ कोटी रुपये खर्च करूनही नागरिकांना नळाद्वारे नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याचा मुद्दा सदस्य प्रविण तायडे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, अचलपूर नगरपालिका क्षेत्रात २०१८-२०१९ मध्ये अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यात आला असून तो २०१९ मध्ये पूर्ण झाला आहे. त्यावेळी झालेल्या सर्वेक्षणात काही ठिकाणी क्रॉस लाईन कनेक्शन राहिले होते. त्यामुळे नगरपरिषद स्वतःच्या खर्चातून ही कामे करत आहे.
आतापर्यंत सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून ४७ ठिकाणी क्रॉस लाईन कनेक्शन देण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक भागांतील पाणीपुरवठा सुरळीत झाला आहे. उर्वरित कामही नगरपरिषदेमार्फत सुरू असून संपूर्ण योजनेचे हायड्रॉलिक टेस्टिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित भागातही पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
00000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १०९
विधानसभा कामकाज/लक्षवेधी
देवळाली रिंग रोडसाठी भूसंपादन;
शेतकऱ्यांना योग्य मोबदल्याबाबत शासनाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार
- मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई दि. १०: नाशिकमध्ये होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तसेच शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली मतदारसंघातून प्रस्तावित रिंग रोड अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू असून जमिनी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याबाबत शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करणार आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम (सर्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली मतदारसंघातून प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू असून जमिनी बाधित होणार असल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. पुणे रिंग रोडप्रमाणे विशेष मोबदला, पुनर्वसन योजना आणि अलाईनमेंट बदलण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत असल्याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य सीमा हिरे यांनीही सहभाग घेतला.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले की, प्रस्तावित रिंग रोडचे एकूण अंतर सुमारे ६५.६० किलोमीटर असून त्यापैकी १६ किलोमीटरचा मार्ग नाशिक महानगरपालिकेच्या डीपी रोडवरून नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रिंग रोडच्या मार्गाच्या आखणीस व त्यासाठीच्या बांधकामासाठी सुमारे ३,६५९ कोटी रुपये रकमेस मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जमिनींचे मूल्यांकन रेडी रेकनर दरानुसार तसेच जमिनीची प्रतवारी, जिरायती-बागायती स्वरूप आदी बाबी विचारात घेऊन करण्यात येत असल्याने गावनिहाय दरांमध्ये फरक दिसत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रकल्पामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि ज्यांच्या जमिनी किंवा घरे बाधित होत आहेत त्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे रिंग रोडप्रमाणे विशेष पॅकेज देण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून आवश्यक असल्यास हा विषय महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडला जाईल, असेही मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले
अलाईनमेंट बदलण्याबाबत काही भागांत संरक्षण खात्याची जमीन असल्याने त्या मार्गाने रिंग रोड नेणे शक्य नसल्याचे आढळले आहे. मात्र लोकांच्या सोयीसाठी यापूर्वी दोन ठिकाणी अलाईनमेंटमध्ये बदल करण्यात आले असून शक्य तेथे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच डीपी रोड संदर्भात नगरविकास विभाग आणि नाशिक महानगरपालिकेशी आवश्यक समन्वय साधण्यात येईल, असेही मंत्री भोसले यांनी स्पष्ट केले.
00000
मोहिनी राणे/स.सं.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा