विधानसभा कामकाज
दि. 10 मार्च 2026
वृत्त. क्र. ११९
सोशल
मीडियावरील बदनामीला आळा घालण्यासाठी
पोलीस
महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करणार
-मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दि.१० : सोशल मीडियाच्या
माध्यमातून महिलांची होणारी बदनामी आणि सायबर छळवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा
घालण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी पोलीस
महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नउत्तरांच्या तासात सांगितले.
विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी राज्यातील
सायबर सुरक्षेबाबत प्रश्न विचारला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले
की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील
कलम ६६ (अ) सारख्या तरतुदीमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केले आहेत.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखून, सध्याच्या
परिस्थितीत गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात अभ्यास
करण्यात यंईल. समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना सायबर गुन्ह्यांचा सामना करावा
लागत असला, तरी महिलांना होणारा त्रास
विशेषतः गंभीर आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यात ठोस तरतुदी सुचवण्याचे निर्देश
समितीला देण्यात येतील. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
0000
वृत्त. क्र. ११८
विधानसभा कामकाज निवेदन
विधान
भवन येथे बुधवारी ११ मार्च रोजी
महिला
शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात विशेष चर्चासत्र
- विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर
·
डॉ.सौम्या स्वामिनाथन आणि डॉ. नित्या राव यांचे
व्याख्यान
·
शेतकरी महिलांचा यांचा होणार सत्कार
मुंबई, दि.१० : संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जाहीर
केलेले आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ आणि जागतिक महिला दिनाच्या
निमित्ताने बुधवार,
दिनांक ११ मार्च, २०२६ रोजी विधान भवन,
मुंबई येथे सकाळी १०.०० वाजता महिला शेतकऱ्यांच्या
सक्षमीकरणासंदर्भात विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहाच्या
सन्माननीय सदस्यांनी या प्रसंगी उपस्थित रहावे असे निवेदन विधानसभा अध्यक्ष अॅड
राहुल नार्वेकर यांनी केले.
तसेच या चर्चासत्राबाबत विधानपरिषदेत सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी
निवेदन केले.
संयुक्त राष्ट्र
संघटनेने यंदाचे वर्ष हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले
आहे. जागतिक अन्न व्यवस्थेत महिलांचे अमूल्य योगदान अधोरेखित करणे आणि शेतीमध्ये
त्यांना समान संधी,
संसाधने, जमीन अधिकार मिळवून देऊन सशक्त करणे,
यासाठी सर्वंकष प्रयत्न केले जाणे अभिप्रेत आहे. या पार्श्वभूमीवर
या विशेष कार्यक्रमाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे.
डॉ. सौम्या स्वामिनाथन आणि डॉ. नित्या राव यांचे
महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात व्याख्यान होईल. महाराष्ट्र विधानमंडळ
सचिवालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात
शेतकरी महिलांना यांना सन्मानीत करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमाला
विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर,
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे
उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री
सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण, वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन
मंत्री पंकजा मुंडे, महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला व
बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या समिती प्रमुख मोनिका राजळे, वि.स.स. डॉ.ज्योती गायकवाड, वि.स.स. मंजुळा गावित, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव-१
जितेंद्र भोळे उपस्थित असणार आहेत.
****
संध्या गरवारे/वि.सं.अ.
वृत्त. क्र. ११७
विधानसभा कामकाज
/प्रश्नउत्तरे
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी
जनजागृतीकरिता ४३ कोटींची तरतूद
- राज्यमंत्री
योगेश कदम
मुंबई, दि.१० : तंत्रज्ञानाच्या युगात सायबर
गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, ऑनलाईन गेमिंगमधील आर्थिक गैरव्यवहार
आणि ई-चलनांच्या नावाखाली होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता
निर्माण करण्यासाठी ४३ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली. या मोहिमेअंतर्गत दरमहा राज्यातील नागरिकांना
२१ कोटी जनजागृतीपर मेसेजेस पाठवले जाणार आहेत. सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी सायबर
सुरक्षेबाबत प्रश्न विचारला होता.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने
ऑनलाईन गेमिंगबाबत कडक कायदे केल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही त्याची अंमलबजावणी
प्रभावीपणे सुरू केली आहे. विशेषतः पुणे आणि गोवा यांसारख्या भागांत ई-चलन किंवा
ई-पीक पाहणीच्या नावाखाली फेक लिंक्स पाठवून मोबाईलमधील डेटा आणि पैसे चोरण्याचे
प्रमाण वाढले आहे. यावर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठे 'सायबर सुरक्षा मुख्यालय' (महापे येथे) उभारण्यात आले
आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये ५० विशेष सायबर पोलीस स्टेशन कार्यान्वित करण्यात आली
असून कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. केवळ 'सीडीआर'
काढून गुन्हेगार सापडत नाहीत, त्यामुळे डार्क
वेबवर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारी आधुनिक 'टूल्स'
सरकारने उपलब्ध करून दिली आहेत. नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी 'महा सायबर सेफ' ॲप हे अधिकृत ॲप्लिकेशन लाँच करण्यात
येत आहे. ज्यावर सायबर फसवणुकीच्या विविध पद्धतींची माहिती मिळेल असा विश्वास
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त केला.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य विकास
ठाकूर, बबन लोणीकर - यादव, ॲड राहुल कुल यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे/वि.सं.अ.
वृत्त. क्र. ११६
विधानसभा कामकाज/लक्षवेधी
पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प रहिवाशांच्या प्रश्नावर
लवकरच विशेष बैठक
- राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई दि. १० : मुंबईतील गोरेगाव येथील सिद्धार्थ
नगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील रखडलेल्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी
लवकरच गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या दालनात सर्वसमावेशक बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री
डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार सुनील प्रभू यांनी उपस्थित
केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, २००८ साली
स्थानिक रहिवाशांनी हा प्रकल्प 'गुरुआशिष' या खासगी विकासकाला दिला होता. मात्र, २०१८ पर्यंत
प्रकल्प पूर्ण झाला नव्हता. अशा परिस्थितीत सरकारने पुढाकार घेत म्हाडाच्या
माध्यमातून हा प्रकल्प ताब्यात घेतला. म्हाडाने ४९० कोटी रुपये खर्च करून स्थानिक
रहिवाशांना हक्काची घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. २ एप्रिल २०२५ रोजी प्रकल्पाला
भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाले असून ६७२ पैकी ६२२ पात्र
रहिवाशांना वितरणपत्रेही देण्यात आली आहेत.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की, इमारतीच्या
बांधकामाचे व्हीजेटीआय या नामांकित संस्थेकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे.
"संस्थेच्या अंतरिम अहवालानुसार सर्व इमारती रचनात्मक दृष्ट्या सुस्थितीत,
मजबूत आणि राहण्यायोग्य आहेत. म्हाडाने स्थापत्य कामांसाठी ५
वर्षांचा आणि वॉटरप्रूफिंगसाठी १० वर्षांचा 'डिफेक्ट
लायबिलिटी पिरीयड' निश्चित केला आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. ६८७ वाहनांसाठी पार्किंग व्यवस्था, पोडियम फ्लोअरवर १८५० स्क्वेअर फुटांचे जिम, रहिवाशांसाठी
६००० स्क्वेअर फुटांचे दोन मोठे हॉल
कार्यक्रमासाठी तयार केलेले आहेत. संपूर्ण प्रकल्पात सीसीटीव्ही कॅमेरे
बसवण्यात आले आहेत.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की, जुना विकासक 'गुरुआशिष' याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली आहे. सध्या काही रहिवासी
मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहेत, रहिवाशांनी आपले उपोषण
मागे घ्यावे. सरकार, म्हाडा, स्थानिक
लोकप्रतिनिधी आणि रहिवासी यांची संयुक्त बैठक घेऊन यावर लवकरच सन्मानजनक तोडगा
काढला जाईल. अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
००००
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
वृत्त. क्र. ११५
विधानसभा कामकाज/ लक्षवेधी
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर, चांदूरबाजार,
भातकुली पाणीपुरवठा योजनेचे काम डिसेंबर 2026
पर्यंत पूर्ण करणार
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव
पाटील
मुंबई, दि. 10: जलजीवन मिशन अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर,
चांदूरबाजार,भातकुली पाणीपुरवठा योजनेचे काम
डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करणार असल्याचे पाणीपुरवठा व
स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य
राजेश वानखडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन
अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर, चांदूरबाजार, भातकुली अमरावती तालुक्यातील 105 गावे वाढीव
पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. या
योजनेअंतर्गत 39 गावे खारपाण पट्ट्यातील आहेत. सद्यस्थितीत
मूळ योजनेमधून 81 गावांना 40 लिटर
प्रमाणे पाणीपुरवठा होत आहे. उर्वरित 24 गावांच्या
योजनेमधून पाण्याची मागणी नसल्याने
त्यांना ग्रामपंचायतीमार्फत पाणीपुरवठा सुरू आहे. सुधारित प्रस्तावामध्ये ही 24 गावे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, योजनेसाठी नियोजित
जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे कामास सुरुवात करण्यात काही प्रमाणात विलंब झाला. तथापि,
जलजीवन मिशन अंतर्गत ही योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष
बाब म्हणून स्वतःच्या निधीतून आर्थिक तरतूद केली आहे. राज्य शासनाने जलजीवन मिशन
अंतर्गत सुमारे 4 हजार कोटी रुपये स्वनिधीतून उपलब्ध करून दिले आहेत. केंद्र
शासनाकडून निधी प्राप्त होताच उर्वरित निधी देण्यात येईल.निधी प्राप्त होताच ही योजना डिसेंबर 2026
पर्यंत पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी माहितीही
मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
००००
संध्या गरवारे/वि.सं.अ.
वृत्त. क्र. ११४
विधानसभा कामकाज/ लक्षवेधी
शिवभोजन योजनेसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही
-
अन्न, नागरी, पुरवठा व
ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि.१०: राज्यातील गरीब आणि गरजू जनतेला
सवलतीच्या दरात सकस भोजन उपलब्ध करून देणारी 'शिवभोजन योजना'
अधिक सक्षमपणे राबवण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही,
असे अन्न,नागरी,पुरवठा व
ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. आमदार सना मलिक यांनी विधानसभेत
याविषयाची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
अन्न नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ म्हणाले की, सध्या संपूर्ण
राज्यात १८७३ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ₹२२०.००
कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी देखील ₹१२०
कोटींची भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हा निधी प्राप्त होताचा मार्चनंतर
निधी वितरीत करणार आहे. शिवभोजन योजनेच्या देयकांचे वितरण उप नियंत्रक शिधावाटप,
जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांच्या स्तरावर
नियमितपणे केले जाते. क्षेत्रीय यंत्रणेला निधी वितरणासाठी आवश्यक त्या सूचना
देण्यात आल्या असून, लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ निरंतर
मिळत राहील याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अनंत
(बाळा) नर यांनी सहभाग घेतला.
0000
संध्या गरवारे/वि.सं.अ.
वृत्त. क्र. ११३
विधानसभा कामकाज/ प्रश्नोत्तरे
मेळघाटातील दुर्गम गावांना सोलर
मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १० : मेळघाटातील दुर्गम गावांना वीजपुरवठा
करण्यासाठी शासनाने सोलर मायक्रो ग्रीडचा पर्याय स्वीकारला आहे. या पद्धतीत
प्रत्येक घराला स्वतंत्र सोलर प्रणाली देण्याऐवजी गावात मोठ्या क्षमतेचा सौर
प्रकल्प उभारून त्याची मायक्रो ग्रीड तयार केली जाणार आहे. बॅटरी स्टोरेजच्या
साहाय्याने तयार होणारी वीज गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत
दिली.
अमरावती जिल्ह्यातील
धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील मेळघाट परिसरातील गावांमध्ये वीजपुरवठा व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न
विधानसभेत सदस्य सुलभा खोडके यांनी
उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे-पाटील यांनी सहभाग
घेतला.
या प्रश्नाला उत्तर
देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मेळघाटातील
अनेक गावे घनदाट अभयारण्य क्षेत्रात असल्यामुळे पारंपरिक ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा
करणे शक्य झालेले नाही. वनविभागाकडून परवानगी मिळत नसल्याने या भागात अनेक वेळा
प्रयत्न करूनही वीज जोडणी करता आली नाही.
२०१७ मध्ये या समस्येवर
तोडगा म्हणून प्रत्येक घराला स्वतंत्र सौर ऊर्जा प्रणाली देण्याचा निर्णय घेण्यात
आला. त्यानुसार २०१८ मध्ये ‘सौभाग्य’ योजनेअंतर्गत अनेक घरांना ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली देऊन
गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. मात्र दुर्गम भागामुळे वार्षिक देखभाल करार (एएमसी) प्रभावीपणे राबविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अनेक सौर
यंत्रणा बंद पडल्या किंवा निकामी झाल्या आणि काही गावांमध्ये पुन्हा अंधाराचे
वातावरण निर्माण झाले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आता सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे
वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत दोन
गावांमध्ये सोलर मायक्रो ग्रीडचे काम पूर्ण झाले आहे. पाच गावांमध्ये स्वयंसेवी
संस्थांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. चार गावांसाठी
टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी
मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
या परिसरातील रस्ते
सुविधांबाबतही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सहा गावांमध्ये रस्ते उपलब्ध असले तरी
चार गावांमध्ये खडीकरण व दुरुस्तीची आवश्यकता असून ते काम प्राधान्याने हाती घेतले
जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी
सांगितले.
00000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. ११२
विधानसभा कामकाज/ प्रश्नोत्तरे
धुळे शिष्यवृत्ती प्रकरणात
गुन्हा नाही; पोलिसांचा
‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १०: धुळे
जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये
गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असला, तरी
चौकशीअंती यात कोणताही गुन्हा घडलेला नसल्याचे पोलिसांचे मत असून या प्रकरणात ‘बी-समरी’ करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी
माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
विधानसभेत दिली.
धुळे जिल्ह्यातील
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या निधीबाबत सदस्य
अमित साटम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत, हरिष पिंपळे
यांनीही सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस
यांनी सांगितले की, या प्रकरणात
शिष्यवृत्तीचे पैसे कोणाच्याही वैयक्तिक खात्यात घेऊन खर्च करण्यात आलेले नाहीत.
संबंधित निधी भिंत बांधकामासारख्या कामासाठी वापरण्याचा अधिकार संस्थेकडे होता.
मात्र नियमांनुसार हा खर्च मुख्याध्यापकांच्या खात्यातून होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात
पैसे संस्थेच्या खात्यात घेऊन त्यातून खर्च करण्यात आला. त्यामुळे ही केवळ
प्रक्रियात्मक अनियमितता (प्रोसिजरल लॅप्स) ठरते.
पोलिसांनी केलेल्या
चौकशीत निधीचा अपहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा
नोंदविण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. या
प्रकरणात पैशांचा अपहार झालेला नसल्याने पोलिसांनी ‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रक्रियात्मक
अनियमिततेबाबत आवश्यक ती प्रशासकीय चौकशी करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस
यांनी सांगितले.
00000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १११
विधानसभा कामकाज/ प्रश्नोत्तरे
७.५ एचपीच्या मर्यादेत वीज वापर
आणल्यास शेतकऱ्यांना
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज
योजनेचा लाभ
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि, १० : मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही केवळ ७.५
हॉर्सपॉवरपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांसाठी लागू आहे. शेतकरी ग्राहकांनी आवश्यक
उपाययोजना करून वीज वापर ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आत आणल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ
देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सांगली जिल्ह्यातील
शिराळा तालुक्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेपासून
वंचित राहत असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत उपस्थित
केला. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.
शिराळा (जि.सांगली)
येथील काही शेतकऱ्यांनी वीज वापर जास्त दाखविल्याची तक्रार केली होती. या प्रकरणी
५२ वीज जोडण्यांची स्थळ तपासणी करण्यात आली. या चौकशीत संबंधित शेतकऱ्यांना दिलेली
वीज बिले योग्य असून त्यांचा प्रत्यक्ष वीज वापर अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.
सध्या या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र विशेष दर लागू असून तो सर्वसाधारण दरापेक्षा वेगळा
आहे. तरीही संबंधित ग्राहकांना आणखी काही दिलासा देता येऊ शकतो का, याबाबत शासन सकारात्मकपणे विचार करणार असल्याचेही
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस
म्हणाले की, ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त वीज
वापरणाऱ्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. कृषी पंपांचे वर्गीकरण हे
महावितरणकडून नव्हे तर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग कडून निश्चित केले जाते.
यासंदर्भात शेतीसाठी स्वतंत्र वर्गीकरणाचा मुद्दा आयोगासमोर मांडण्यात आला होता; मात्र त्यास मान्यता मिळालेली नाही. तरीही यामध्ये
शेतकऱ्यांना काही दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
00000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. ११०
विधानसभा
कामकाज/लक्षवेधी
अचलपूरमध्ये अमृत योजनेअंतर्गत क्रॉस लाईन कनेक्शनचे काम
सुरू
- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर नगरपालिका
क्षेत्रात अमृत योजनेंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाची महाराष्ट्र
जीवन प्राधिकरणामार्फत तपासणी करण्यात आली असून प्रकल्पात कोणतीही अनियमितता
आढळलेली नाही. मात्र काही भागात पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी आवश्यक असलेली
क्रॉस लाईन कनेक्शनची कामे नगरपरिषदेकडून सुरू आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी
मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर नगरपालिका क्षेत्रात
२०१८-२०१९ मध्ये अमृत योजनेंतर्गत सुमारे २२ कोटी रुपये खर्च करूनही नागरिकांना
नळाद्वारे नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याचा मुद्दा सदस्य प्रविण तायडे यांनी
विधानसभेत उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, अचलपूर
नगरपालिका क्षेत्रात २०१८-२०१९ मध्ये अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा प्रकल्प
राबविण्यात आला असून तो २०१९ मध्ये पूर्ण झाला आहे. त्यावेळी झालेल्या सर्वेक्षणात
काही ठिकाणी क्रॉस लाईन कनेक्शन राहिले होते. त्यामुळे नगरपरिषद स्वतःच्या
खर्चातून ही कामे करत आहे.
आतापर्यंत सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून
४७ ठिकाणी क्रॉस लाईन कनेक्शन देण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक भागांतील पाणीपुरवठा
सुरळीत झाला आहे. उर्वरित कामही नगरपरिषदेमार्फत सुरू असून संपूर्ण योजनेचे
हायड्रॉलिक टेस्टिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर
उर्वरित भागातही पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी
सांगितले.
00000
मोहिनी
राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १०९
विधानसभा
कामकाज/लक्षवेधी
देवळाली रिंग रोडसाठी भूसंपादन;
शेतकऱ्यांना योग्य मोबदल्याबाबत शासनाचा सहानुभूतीपूर्वक
विचार
- मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
मुंबई दि. १०: नाशिकमध्ये होणाऱ्या आगामी
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तसेच शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करून आर्थिक विकासाला
चालना देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली मतदारसंघातून प्रस्तावित रिंग रोड
अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू असून
जमिनी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या
मोबदल्याबाबत शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करणार आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम (सर्वजनिक
उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली मतदारसंघातून
प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू असून जमिनी बाधित होणार असल्याने
शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. पुणे रिंग
रोडप्रमाणे विशेष मोबदला,
पुनर्वसन योजना आणि अलाईनमेंट बदलण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत
असल्याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य सीमा
हिरे यांनीही सहभाग घेतला.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक
उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले की, प्रस्तावित
रिंग रोडचे एकूण अंतर सुमारे ६५.६० किलोमीटर असून त्यापैकी १६ किलोमीटरचा मार्ग
नाशिक महानगरपालिकेच्या डीपी रोडवरून नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रिंग रोडच्या मार्गाच्या आखणीस व त्यासाठीच्या
बांधकामासाठी सुमारे ३,६५९ कोटी रुपये रकमेस मान्यता देण्यात
आली आहे.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, भूसंपादनाच्या
प्रक्रियेत जमिनींचे मूल्यांकन रेडी रेकनर दरानुसार तसेच जमिनीची प्रतवारी,
जिरायती-बागायती स्वरूप आदी बाबी विचारात घेऊन करण्यात येत असल्याने
गावनिहाय दरांमध्ये फरक दिसत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रकल्पामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि ज्यांच्या जमिनी किंवा घरे
बाधित होत आहेत त्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे
त्यांनी सांगितले.
पुणे रिंग रोडप्रमाणे विशेष पॅकेज देण्याबाबतही
शासन सकारात्मक असून आवश्यक असल्यास हा विषय महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री
यांच्यासमोर मांडला जाईल,
असेही मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले
अलाईनमेंट बदलण्याबाबत काही भागांत संरक्षण
खात्याची जमीन असल्याने त्या मार्गाने रिंग रोड नेणे शक्य नसल्याचे आढळले आहे.
मात्र लोकांच्या सोयीसाठी यापूर्वी दोन ठिकाणी अलाईनमेंटमध्ये बदल करण्यात आले
असून शक्य तेथे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच डीपी रोड संदर्भात
नगरविकास विभाग आणि नाशिक महानगरपालिकेशी आवश्यक समन्वय साधण्यात येईल, असेही मंत्री
भोसले यांनी स्पष्ट केले.
00000
मोहिनी
राणे/स.सं.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा