दि. 10 मार्च 2026
वृत्त क्र. 88
मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सवलत
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची विधान परिषदेत घोषणा
मुंबई, दि. 10 : मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर “कम अर्ली-गो अर्ली” या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9.15 ते 9.45 या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे 30 मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै 2015 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 14 मोहिमा राबवून 42 हजार 594 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून 5 हजार 66 महिला आणि 2 हजार 771 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी 51 ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्यशासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनाबाबत आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, राज्यातील 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे सांगताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आल्याची माहिती दिली.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्हावे यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर राज्य शासनाचा विशेष भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
0000
जसंअ/उपमुख्यमंत्री कार्यालय
वृत्त क्र. 87
अमरावतीतील ड्रग्सविरोधी कारवायांवर शासनाचे बारकाईने लक्ष
- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि.१० : अमरावती शहरातील ड्रग्सविरोधी कारवायांवर राज्य शासनाचे बारकाईने लक्ष असून पुढील दोन महिन्यांत बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, अमरावती शहरात 2021 ते 2026 या कालावधीत ड्रग्ससंबंधित 29 गुन्हे नोंदवून 101 आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे. नुकतेच नागपूर गेट पोलीस ठाण्याने सुमारे 2 किलो एम.डी. ड्रग्ज जप्त केल्याची माहिती ही त्यांनी दिली.
राज्यात स्थापन करण्यात आलेली अँटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सक्रियपणे कार्यरत असून या पथकाला आवश्यक मनुष्यबळ व विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. तसेच या पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री यांनी घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ड्रग्सविरोधी कारवाया गुप्त माहितीच्या आधारे विविध ठिकाणी केल्या जात असून या कारवाया सातत्याने आणि आक्रमकपणे सुरू राहतील, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी सांगितले.
००००
राजू धोत्रे/वि.सं.अ
वृत्त क्र. 86
संजय गांधी नॅशनल पार्क परिसरातील पात्र अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन;
शासन लवकरच निर्णय घेणार
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि.९ : संजय गांधी नॅशनल पार्क परिसरातील अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, यासंदर्भात लवकरच सर्वंकष निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री नाईक म्हणाले की, नॅशनल पार्क परिसरातील अतिक्रमणधारकांचे प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सुरुवातीला ११ हजार ३५९ अतिक्रमणधारकांचे दावे तपासण्यात आले असून त्यापैकी २९९ जण पात्र ठरले आहेत; मात्र त्यांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १३ हजार ४८६ अतिक्रमणधारकांच्या प्रश्नांवर विचार सुरू आहे.
आरे कॉलनी परिसरातील सुमारे २० एकर जागेत आदिवासी कुटुंबांसाठी ‘ग्राउंड प्लस वन’ स्वरूपातील घरे बांधून सुमारे २,२०० कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदय यांच्या कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
नॅशनल पार्कबाहेरील वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे आदी मूलभूत सुविधा दुरुस्त करण्यास कोणताही अडथळा आणू नये, असे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात येतील, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.
यावेळी सदस्य अनिल परब, चित्रा वाघ, राजेश राठोड व मनिषा कायंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
राजू धोत्रे/वि.सं.अ
वृत्त क्र. 85
नागपूर विभागातील शिक्षकांच्या प्रलंबित पगाराबाबत
एसआयटी अहवालानंतर निर्णय
- राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि.१० : नागपूर विभागातील काही शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत विशेष तपास पथकचा (एसआयटी) अंतिम अहवाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, नागपूर विभागातील काही शाळांमध्ये शासनाची परवानगी न घेता तसेच पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणात शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून अनियमितता समोर आल्यामुळे संबंधित बिलांना सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात आली असून एसआयटीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर पात्र शिक्षकांच्या वेतनाबाबत निर्णय घेतला जाईल.
काही शिक्षकांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि न्यायालयाने वेतन देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत चार आठवड्यांत सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहितीही मंत्री डॉ. भोयर यांनी दिली.
0000
शैलजा पाटील/वि.सं.अ
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा