दि. 11 मार्च 2026
वृत्त. क्र. १३०
विधानसभा लक्षवेधी
भूमी अभिलेख विभागाचा 2003 पासूनचा प्रलंबित आकृतीबंध मंजूर
– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. 11 : राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाचा 2003 पासून प्रलंबित असलेला आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून या विभागातील 10,683 पदांची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूमी अभिलेख व्यवस्थेत सुधारणा करून राज्यात अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य गोपिचंद पडळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर, राजेश पवार, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाच्या 100 आणि 150 दिवसांच्या प्रशासनिक कार्यक्रमांतर्गत भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूकरमापकांच्या पदोन्नतीसंदर्भातही राज्य शासनाने मार्ग काढला असून एस-6 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना एस-8 श्रेणीत पदोन्नती देण्यासाठी 40 टक्के पदे पदोन्नतीने, 40 टक्के अंतर्गत परीक्षेद्वारे आणि 20 टक्के थेट भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षांत एस-6 ही श्रेणीच राहणार नाही आणि सर्व भूकरमापक एस-8 श्रेणीत जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जमीन मोजणी प्रक्रियेचा वेग वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून यासाठी महसूल विभागाला 135 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून 1200 आधुनिक ‘रोव्हर्स’ उपकरणांची खरेदी केली जात आहे. निविदा प्रक्रियेमुळे आणखी सुमारे 300 रोव्हर्स उपलब्ध होण्याची शक्यता असून इतर निधीतूनही 500 ते 600 रोव्हर्स घेण्याची योजना आहे. त्यामुळे राज्यात एकूण सुमारे 2500 रोव्हर्स उपलब्ध होतील आणि प्रलंबित मोजण्या जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मोजणी प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून सरकारी भूकरमापकांच्या साहाय्यासाठी परवानाधारक भूकरमापकांची प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती करण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे मोजणीचा वेग चारपट वाढून मोजणी 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मराठवाडा विभागातील प्रशासनिक कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणखी एक महसूल आयुक्तालय आणि उपसंचालक कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. हे कार्यालय नांदेड किंवा लातूर येथे स्थापन करण्याबाबत निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहितीही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
००००
ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १२९
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
देशातील सर्वाधिक फार्मर आयडी देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. ११ : कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत ॲग्रीस्टॅक योजना राबविली जाते. या अंतर्गत सर्वाधिक शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत बोगस आयडी देण्यात आल्याची कोणतीही तक्रार नाही. तथापि असे निदर्शनास आल्यास त्याबाबत चौकशी करुन सामूहिक सुविधा केंद्रावर कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य करण देवतळे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य विजय वडेट्टीवार, नमिता मुंदडा यांनी सहभाग घेतला.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले, फार्मर आयडीबाबतची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. राज्यात ४ मार्च २०२६ पर्यंत एक कोटी ३१ लाख ८२ हजार आयडी देण्यात आले आहेत. देशातील इतक्या मोठ्या संख्येने आयडी देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
००००
ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १२८
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
भूमीहीन शेतकरी आणि माजी सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या जमिनी
कमीत कमी दरात फ्री होल्ड करण्याबाबत मार्चअखेरपर्यंत निर्णय
- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र शेतजमिनीसंदर्भातील १९६१ च्या कायद्यानुसार भूमीहीन शेतकऱ्यांना तसेच माजी सैनिकांना जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या जमिनी वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये रुपांतरीत (फ्री होल्ड) करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबतची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू आहे. कमीत कमी दरात या जमिनी फ्री होल्ड करण्याबाबत शासन स्तरावर मार्च अखेरपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्वेता महाले यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, भूमीहीन शेतकरी तसेच माजी सैनिकांना दिलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रुपांतरीत करण्याबाबत नियम अंतिम करण्यापूर्वी ११ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जनतेच्या सूचना/ आक्षेप/ हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने याबाबत विधि व न्याय विभागाकडूनही मत मागविण्यात आले. त्यानुसार शासन स्तरावर निर्णय घेऊन मार्चअखेर याबाबत अधिसूचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
००००
ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १२७
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
खत विक्रीत अनियमितता;
दोषी विक्रेत्यांचे परवाने सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेणार
– कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. ११ : खत विक्रीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यांचे परवाने १५ दिवसांऐवजी सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सदस्य राजेश पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, जयंत पाटील, अभिजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.
नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यात खताच्या दरवाढी आणि उपलब्धतेबाबत शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीने तक्रार केल्यानंतर जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी 5 डिसेंबर 2025 रोजी कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथक स्थापन केले. या पथकाने 8 डिसेंबर 2025 रोजी नायगाव येथील सात रासायनिक खत विक्री केंद्रांची तपासणी केली. तपासणीत चार विक्रेत्यांनी निश्चित दरापेक्षा जास्त दराने खत विक्री केल्याचे, तर तीन विक्रेत्यांनी साठा असूनही शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध करून दिले नसल्याचे आढळले. त्यामुळे सातही विक्रेत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांना देण्यात आले असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
राज्यात बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तपासण्या सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 1 एप्रिल 2025 ते 5 मार्च 2026 या कालावधीत राज्यभरात 1,14,860 विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 1,543 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, 1,174 परवाने रद्द, तर 2,956 विक्री बंदचे आदेश देण्यात आले. तसेच 2,149 उत्पादनांची तपासणी करून 52,910 नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी 3,462 नमुने अप्रामाणिक आढळले असून सुमारे 3,100 मेट्रिक टन खताचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांमध्ये 147 जणांवर पोलीस गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. राज्यात सध्या खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना खताच्या बाबतीत कोणतीही अडचण येणार नाही, असेही कृषी मंत्री भरणे यांनी यावेळी सांगितले.
००००
ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ
वृत्त. क्र. १२६
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा; जळगाव जिल्ह्यासाठी १५ कोटी ७७ लाखांची मदत
- मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
मुंबई, दि. ११ : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई साठी राज्य शासनाने तत्काळ शासन निर्णय काढून जळगाव जिल्ह्यासाठी सुमारे १५ कोटी ७७ लाख रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. राज्यात २०२२-२३ व २०२३-२४ या कालावधीत शेतकऱ्यांना सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तसेच खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी २ लाख शेतकऱ्यांच्या ७९ लाख ८३ हजार ५८१ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीसाठी सुमारे १५ हजार ८१७ कोटी रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
जळगाव जिल्ह्यातील रावेर व यावल तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत सदस्य अमोल जावळे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, मदत देताना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) च्या निकषांनुसार मदत करण्यात येते. विशेष बाब म्हणून नुकसानभरपाईसाठी असलेली २ हेक्टरची मर्यादा वाढवून ३ हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच पूर किंवा पाण्याखाली गेलेल्या शेतीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदस्यांनी मांडलेल्या बाबींचा अहवाल मागवून संबंधित प्रकरणात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
0000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १२५
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
झेंडेपार परिसरात अवैध उत्खननाची माहिती दिल्यास तत्काळ कारवाई
– वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ११ : गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यातील झेंडेपार जंगल परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या खनिज उत्खननासाठी राज्याच्या वनविभागाकडून परवानगी देण्यात आलेली नसून अवैध उत्खननाबाबत ठोस माहिती मिळाल्यास तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यातील झेंडेपार जंगल परिसरातील कथित अवैध लोहखनिज उत्खननाबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, किशोर जोरगेवर, मंगेश चव्हाण, नाना पटोले आणि चंद्रकांत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, झेंडेपार जंगल परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगल असून पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल अशा प्रकारचे खनिज उत्खनन होऊ नये, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. तसेच कोणाकडेही अवैध उत्खननाबाबत विभाग, रेंज, गाव व सर्वे क्रमांकासह माहिती असल्यास ती देण्यात यावी, त्यावर तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
संबंधित परिसरात काही कंपन्यांना जागा मंजूर करण्यात आली असली तरी त्यांनी अद्याप उत्खननाचे काम सुरू केलेले नाही. मात्र ‘अजिंठा’ नावाच्या कंपनीचा एक ट्रॅक्टर दगडाची ट्रॉली नेत असताना तहसीलदार, पोलीस व वन विभागाने संयुक्त कारवाईत पकडला. जप्त केलेले नमुने नागपूर येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार नमुन्यांमध्ये अनुक्रमे ८३ टक्के, ७५ टक्के आणि २८ टक्के लोह आढळले. याप्रकरणी ट्रॅक्टर जप्त करून प्रकरण प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, पुरखेडा यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आहे, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
अनुज माइन्स, विमलचंद जैन, अनुज अग्रवाल, आर. एस. राजूरकर आणि मनोजकुमार या कंपन्यांना जागा देण्यात आली असली तरी त्यांनी काम सुरू केलेले नाही, असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले.
0000
मोहिनी राणे/स.सं.
वृत्त. क्र. १२४
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
नंदुरबारच्या 'दुधाळे इको पार्क' चे काम ४-५ महिन्यांत पूर्ण होणार
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि.११ : नंदुरबारचे 'दुधाळे इको पार्क' प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी २ कोटी ४ लाख रुपये खर्च झाले असून पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामासाठी संबंधितांना नियमानुसार पैसे अदा करण्यात आले असून कोणालाही आगाऊ देयके देण्यात आलेले नाहीत. तसेच उर्वरित कामांसाठी आवश्यक निधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून वितरित केला जाणार असून पुढील चार ते पाच महिन्यांत दुधाळे इको पार्कचे काम पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यातील इको पार्क प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचा विधानसभेत सदस्य हेमंत ओगले यांनी प्रश्न उपस्थित केला, तर या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी सहभाग घेतला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, दुधाळे इको पार्क या प्रकल्पासाठी एकूण ३ कोटी ९४ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी २ कोटी ४ लाख रुपये खर्च झाले असून पहिल्या टप्प्यातील कामे विहित मुदतीत पूर्ण झाली आहेत.
0000
मोहिनी राणे/स.सं.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा