विधान परिषद कामकाज
वृत्त क्र. 70
विधानपरिषद लक्षवेधी :
जळगाव कृषी विज्ञान केंद्रातील अनियमिततेप्रकरणी सुधारित चौकशीचे निर्देश
मुंबई, दि. ५ : जळगाव येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत कृषी विज्ञान केंद्रातील अनियमितता व गैरकारभाराबाबत सुधारित चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य किशोर दराडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यास उत्तर देताना मंत्री भरणे बोलत होते.
कृषी मंत्री भरणे म्हणाले, कृषी विज्ञान केंद्रातील दोन ट्रॅक्टर स्वतःच्या शेतात वापरणे, कार्यालयीन साहित्याची खरेदी स्वतःच्या नावावरील दुकानातून दाखवणे तसेच मास्क, आयपॅड आदी वस्तूंची बनावट खरेदी दाखवून आर्थिक लाभ घेतल्याचे समोर आले आहेत. या अनुषंगाने सुधारित चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विद्यापीठाला देण्यात आले आहेत.
तसेच, कृषी विज्ञान केंद्रातील कार्यक्रम समन्वयक यांना तातडीने निलंबित करण्याबाबत विद्यापीठाला सूचना देण्यात आल्या असून सुधारित अहवालानुसार आवश्यक असल्यास पुढील कारवाईसह गुन्हे दाखल केले जातील, असे कृषी मंत्री भरणे यांनी यावेळी सांगितले.
0000
राजू धोत्रे/विसंअ
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026
विधानसभा कामकाज
दि. 5 मार्च 2026
वृत्त. क्र. ८३
विधानसभा कामकाज/ लक्षवेधी
केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निधी गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करणार
- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि.५ : केज (जि. बीड) नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ३.६२ कोटी रुपयांच्या गैरवापराची चौकशी करण्यात येणार असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल आणि अपहार झालेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल. गरज भासल्यास या प्रकरणात विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचाही विचार केला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
केज (जि. बीड) नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ३.६२ कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना आमदार नमिता मुंदडा यांनी मांडली. या चर्चेत सदस्य हरिष पिंपळे, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, केजमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३७४ लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. केंद्र सरकारचा २ कोटी २४ लाख ४० हजार रुपये आणि राज्य सरकारचा ३ कोटी ६२ लाख रुपये असा एकूण ५ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात आला. योजनेसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश असतानाही ग्रामीण बँकेत खाते उघडण्यात आले. त्यातून ११६ लाभार्थ्यांना सुमारे १ कोटी ६७ लाख ७५ हजार रुपये वितरित करण्यात आले, परंतु उर्वरित सुमारे ४ कोटी २८ लाख २५ हजार रुपये लाभार्थ्यांना न देता इतरत्र वितरित झाल्याचे आढळून आले. या व्यवहारासंबंधी कोणतेही लेखे, व्हाउचर्स किंवा स्पष्ट बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखापालाकडून अहवाल मागवून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी समितीही गठीत केली आहे. तसेच या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून तपास करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी यावेळी नमूद केले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा